भारतीय सेना जल्द ही देश भर में छह ‘आश्वस्त’ (AASHVAST) लैब खोलने जा रही है। इन लैबों में सेना के सभी ड्रोन की जांच की जाएगी और बाद में सीसीटीवी कैमरों भी जरूरी जांच होगी, जिससे उनमें फर्मवेयर लेवल की कमियों (vulnerabilities) का पता लगाकार उन्हें ठीक किया जा सके।
इससे यह पक्का किया जाएगा कि मुश्किल इलाकों में ऑपरेशन के दौरान यह खराब न हों और अपना काम ठीक से कर सकें। अभी दिल्ली में एक लैब का उद्घाटन किया गया है और आने वाले महीनों में कम से कम पाँच और लैब बनाने की योजना है।
क्या है पूरा नाम?
‘AASHVAST’ का पूरा नाम है- Assessment and Analysis of Electronic Systems Hardware for Vulnerabilities and Security Threats.
UAV की भी करता जांच
QuickPay प्राइवेट लिमिटेज ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (DG EME) के लिए ‘AASHVAST’ नाम का एक फर्मवेयर एनालिसिस और वैलिडेशन सुइट बनाया है। इसे सिर्फ ड्रोन की फिजिकल जांच करने से कहीं अधिक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAVs) को चलाने वाले सॉफ्टवेयर की भी जांच करता है, ताकि फर्मवेयर लेवल की कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके।
सेना ने इस साल अप्रैल में UAV के पार्ट्स समेत इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के फर्मवेयर और एम्बेडेड सिस्टम के वैलिडेशन के लिए कस्टमाइज्ड लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल’ (RFP) जारी किया है।
14 अगस्त को किया था पोस्ट
14 अगस्त को सेना के ‘एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन’ ने एक्स पर पोस्ट किया, “एडवांस्ड क्षमताओं से लैस ‘AASHVAST’ (आश्वस्त) अहम डिफेंस प्लेटफॉर्म के मूल्यांकन में मदद करेगा, जिससे साइबर सुरक्षा और मज़बूत होगी। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप, यह सुविधा ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करेगी और घरेलू डिफेंस इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देगी।”
हालांकि यह लैब शुरू में सभी ड्रोन की टेस्टिंग करेगी, लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि भविष्य में सेना के खरीदे गए CCTV कैमरों की भी इसमें जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें चीनी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल या उससे मिलती-जुलती कोई चीज छिपी तो नहीं है।
क्यों जरूरी हैं ये लैब?
QuickPay के डायरेक्टर राजीव रॉय ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि अपनी तरह की पहली इन लैब को बनाने का मकसद भारतीय ड्रोन में दुश्मन के दखल के आम खतरों को बेअसर करना था, ताकि उन्हें विवादित इलाकों में काम करने से रोका न जा सके।
अब तक, सेना की ओर से खरीदे गए ड्रोन में फर्मवेयर-लेवल की कमियों की जाँच नहीं की जाती थी। यह नया सिस्टम इस अहम कमी को दूर करेगा।
फर्मवेयर में कमियाँ किसी कंपोनेंट को बनाने या अपग्रेड करने के दौरान आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, इसमें बिना इस्तेमाल वाले कोड डाले जा सकते हैं या किसी खास जगह पर छिपे हुए कमांड एक्टिवेट किए जा सकते हैं जिससे ड्रोन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता।
लैब लगभग 14 तरह की कमियों का पता लगा सकती हैं। इनमें जियोस्पेशियल कमियाँ शामिल हैं, जैसे किसी खास जगह के ऊपर उड़ते समय खराबी आना या ऐसी समस्याएँ जिनकी वजह से ड्रोन अपनी तय मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। दूसरी कमियों में बिना इस्तेमाल वाले और छिपे हुए कोड शामिल हैं, जिनकी वजह से ड्रोन अपने टारगेट तक पहुँचने से पहले ही बंद हो सकता है। इसके अलावा, टाइम और लोकेशन से जुड़े बग भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ड्रोन कुछ खास समय या जगहों को छोड़कर बाकी समय ठीक से काम करता है।
चीनी पार्ट्स रहे हैं चिंता का विषय
मिलिट्री ड्रोन में चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल भारत के लिए चिंता का विषय रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इनमें से कई ड्रोन का इस्तेमाल पूर्वी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े जोखिमों और डेटा से जुड़ी संभावित कमजोरियों को देखते हुए, भारत ने पहले ही घरेलू मिलिट्री ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को चीन में बने पार्ट्स का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। 2025 में, आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय को एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क सौंपा, जिसका मकसद UAVs से चीनी मूल के पार्ट्स को हटाना था।
इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि AASHVAST लैब्स ड्रोन की जांच चीनी या दूसरे विदेशी मूल के एक्टिव पार्ट्स, साथ ही छिपे हुए पासवर्ड, एम्बेडेड कीज, रिमोट एक्सेस टूल्स और लोकेशन-बेस्ड सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए भी करेंगी।
लैब स्थापित करने में शामिल एक शख्स ने कहा, “इससे ऐसी स्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी जहां चीन से लिए गए एक्टिव पार्ट्स को सिर्फ खरीद की जगह दिखाने वाले इनवॉइस के आधार पर ‘मेड इन इंडिया’ या किसी दूसरे देश का बता दिया जाता है।”
उस व्यक्ति ने कहा, “सिलिकॉन के अंदर क्या एम्बेडेड है, यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। जो दिखता है वह सिर्फ इनवॉइस है, जिससे पता चलता है कि पार्ट कहाँ से खरीदा गया था। लेकिन इससे जरूरी नहीं कि उसके असली मूल का पता चले।”
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