बांग्लादेश में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने 3 सितंबर को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के डिप्लोमैटिक एडिटर शुभजीत रॉय से भारत-बांग्लादेश संबंधों में उतार-चढ़ाव और उनके भविष्य की दिशा पर बातचीत की। बातचीत के संपादित अंश:

तारीक रहमान के नेतृत्व वाली नई बीएनपी सरकार को समझने के लिए हमें किस आधार को ध्यान में रखना होगा?

बांग्लादेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। वहां करीब 18 करोड़ लोग रहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास लंबे समय से उथल-पुथल भरा रहा है। इसकी शुरुआत 1975 से ही मानी जा सकती है, जब शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हमने जो दो साल देखे, वे बहुत खराब रहे। अपराधियों और आतंकवादियों को जेल से बाहर निकाला गया और अल्पसंख्यक समुदायों को परेशानी झेलनी पड़ी। यूनुस पर जमात-ए-इस्लामी का दबाव था। जमात-ए-इस्लामी ने छात्र आंदोलन पर अपना प्रभाव बना लिया था।

उस दौरान जो चुनाव हुआ, वह भी सही तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई। अब यह सरकार काफी दबाव में है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बिजली, खाना पकाने की गैस, ईंधन जैसी जरूरी चीजों की कमी है।

मौजूदा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सरकार, खालिदा जिया की सरकार से कितनी अलग या कितनी समान है?

आप उन वर्षों के ढांचे को आज की स्थिति पर लागू करके तुलना नहीं कर सकते। आज की बीएनपी कई तरह के समूहों का मेल है। इसमें कारोबारी समूहों का प्रभाव है, पाकिस्तान समर्थक समूह हैं और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े समूह भी हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा मुखर नहीं हैं, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं।

शेख हसीना का भारत में निर्वासन में रहना भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा बन गया है। ढाका में इस बारे में काफी गंभीर बातचीत हुई होगी। मेरा मानना है कि भारत विरोधी लॉबी का पलड़ा भारी रहा और उसने तारीक रहमान को भारत आने से रोक दिया। इसी वजह से वह ब्रिक्स सम्मेलन में भारत नहीं आ सके।

बांग्लादेश भारत को नजरअंदाज करके नहीं चल सकता और न ही भारत की जगह कोई दूसरा देश ले सकता है। दोनों देशों के बीच साझा सभ्यतागत विरासत है। लाखों बांग्लादेशी इलाज के लिए भारत आते हैं। दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा व्यापार और संपर्क है। यह ऐसा रिश्ता है जिसे नजरअंदाज करना बांग्लादेश के लिए नुकसान का कारण बन सकता है।

तारीक रहमान की सरकार के प्रति भारत के रवैये को आप किस तरह देखते हैं?

बांग्लादेश और दूसरे पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति यही रही है कि सत्ता में जो भी सरकार होगी, भारत उसी के साथ काम करेगा। भारत पहले सैन्य तानाशाहों वाली सरकारों के साथ भी काम कर चुका है, कार्यवाहक सरकारों के साथ भी और चुनी हुई सरकारों के साथ भी।

भारत लोगों के बीच संपर्क, कारोबार से जुड़े रिश्ते, शिक्षा और इस तरह के सामान्य संबंधों को नहीं रोकेगा।

शेख हसीना भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं?

हमारे उनके नेतृत्व वाली सरकार के साथ अच्छे संबंध थे। इसलिए भारत सरकार के पास ऐसा कहने की कोई वजह नहीं थी कि हसीना को भारत नहीं आने दिया जा सकता।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति, जो बीएनपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, ने भी कहा था कि हसीना का दिल्ली में रहना दोनों देशों के आपसी संबंधों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि सामान्य तौर पर सभी को यही उम्मीद थी कि भारत इसी नीति पर चलेगा। लेकिन कुछ लॉबियों का प्रभाव बढ़ गया और उन्होंने कहा कि हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए।

बांग्लादेश ने इसके लिए कई बार अनुरोध किया है। लेकिन किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण एक न्यायिक प्रक्रिया है और बांग्लादेश सरकार ने इसे शुरू करने की कोशिश नहीं की है।

अगर हसीना वापस जाना चाहती हैं तो भारत सरकार उन्हें नहीं रोकेगी। लेकिन भारत यह जरूर जानना चाहेगा कि बांग्लादेश उनके साथ क्या करेगा। जमात-ए-इस्लामी जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके बांग्लादेश पहुंचते ही उन्हें मारना चाहते हैं।

5 अगस्त को शेख हसीना के संबोधन ने तारीक रहमान की भारत यात्रा की संभावना को किस तरह मुश्किल बना दिया?

मुझे लगता है कि भारत सरकार उन्हें सलाह दे सकती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में आप किसी को बोलने से कैसे रोक सकते हैं? हम उन्हें कैसे रोककर रख सकते हैं? वह भारत में न तो हिरासत में हैं और न जेल में।

उन्होंने कहा था कि वह वापस जाना चाहेंगी, चाहे वहां उन्हें इसके कितने भी गंभीर परिणाम क्यों न भुगतने पड़ें।

क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को फिर से सुधारा जा सकता है?

बिल्कुल सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास जरूरी होंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। भारत अपनी तरफ से काफी पहल कर चुका है। अब गेंद ढाका के पाले में है।

बांग्लादेश चाहे तो कह सकता है कि हम दोनों देशों के संबंधों को फिलहाल सीमित स्तर पर रखेंगे। यह भी ठीक है। हम पहले भी ऐसा रवैया देख चुके हैं।

भारत मुख्य रूप से रिश्तों के बुनियादी आधारों पर ध्यान देगा। आज बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक है। भारत अपनी क्षमता के अनुसार बांग्लादेश को ईंधन और बिजली उपलब्ध करा रहा है।

दोनों देशों के रिश्तों में सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से क्या दांव पर लगा है?

चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में इस्लामवादियों और आतंकवादियों को जेल से बाहर छोड़ा गया है और वे फिर से संगठित हो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बांग्लादेश में अल-कायदा के फिर से सक्रिय होने की बात कही गई है।

बांग्लादेश का इतिहास इस्लामी कट्टरपंथ से जुड़ा रहा है। शेख हसीना इस तरह के कट्टरपंथ को नियंत्रित करने में सफल रही थीं। अगर उस तरह का कट्टरपंथ फिर से बढ़ता है तो उसका असर स्वाभाविक रूप से भारत तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान इस स्थिति का इस्तेमाल और फायदा उठाने की कोशिश करेगा।

नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़े समझौते इस समय किस स्थिति में हैं?

भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा हैं, लेकिन हमारे बीच केवल एक नदी पर समझौता है। यह समझौता दिसंबर में खत्म होने वाला है। यह गंगा जल संधि है।

तीस्ता नदी को लेकर समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने इसका विरोध किया था।

इस समय सबसे तत्काल मुद्दा गंगा जल संधि है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच कड़ी बातचीत होगी। बांग्लादेश पानी के अधिक निश्चित प्रवाह की मांग कर सकता है। भारत के लिए इसे स्वीकार करना काफी मुश्किल हो सकता है।

प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बढ़ नहीं रही है। जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के सिकुड़ने का भी इस पर असर पड़ रहा है। दूसरी ओर पानी की मांग लगातार बढ़ रही है।

चीन, अमेरिका और पाकिस्तान इस रिश्ते में तीन बड़े खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश में उनकी भूमिका और भारत पर उनके असर को आप किस तरह देखते हैं?

चीन ने करीब 1977 तक बांग्लादेश को मान्यता तक नहीं दी थी। बांग्लादेश में चीन की पहली बड़ी शुरुआत सेना के जरिए हुई। उसने बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में मुफ्त हथियार दिए।

आज बांग्लादेश के करीब 80 प्रतिशत सैन्य उपकरण चीन से आते हैं।

बांग्लादेश चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में भी शामिल हो चुका है। इसके जरिए चीन रणनीतिक प्रभाव बढ़ाना और बांग्लादेश में अपनी मजबूत जगह बनाना चाहता है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

चीन बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए एक गलियारा भी चाहता है। म्यांमार के रास्ते उसके पास ऐसा एक रास्ता है, लेकिन वहां संघर्ष चल रहा है। इसलिए वह शायद म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश तक एक दूसरा रास्ता चाहता है। इस स्थिति में अमेरिका की भूमिका सामने आती है, क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं होने देना चाहता।

पाकिस्तान की विदेश नीति का एक ही मुख्य उद्देश्य है और वह है भारत को नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश उसके साथ मिलकर चले। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इस जाल में फंसेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के साथ उसके संबंध और खराब हो जाएंगे।