चुनाव आयोग पर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हो सकती है। इंडिया गठबंधन के सभी दल इसमें शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी चिंताओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हो सकती है।

यह बैठक ऐसे समय में होगी, जब एसआईआर के विभिन्न पहलुओं को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की खबर सामने आई है और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर समन्वय बढ़ा है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक-दूसरे के संपर्क में हैं और संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भाकपा (माले)-लिबरेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

कांग्रेस की क्या है मांग?

कांग्रेस ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को त्यागपत्र देकर इस मामले में सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) 29 सितंबर को बैठक कर इस मुद्दे पर अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्वी ममता तृणमूल कांग्रेस और माकपा को भी निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर एक साथ ला दिया है। CPI महासचिव एम ए बेबी ने इस घटनाक्रम पर चर्चा के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन और अन्य विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर बैठक बुलाने का अनुरोध किया था।

सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी और सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी ने शुक्रवार को फोन पर बात की और चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होकर अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि बनर्जी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी बात की और उनसे आग्रह किया कि वे इंडिया ब्लॉक की बैठक तुरंत बुलाएं।

विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने के लिए नया नोटिस देने की तैयारी में हैं। विपक्ष की ओर से ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए किया जाने वाला यह तीसरा प्रयास होगा।

यहां पढ़ें इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में क्या पता चला

इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार एसआईआर से संबंधित उन फैसलों पर आपत्ति जताई थी। फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे और प्रक्रियाओं में स्पष्ट खामियां थीं। चुनाव आयोग ने 23 सितंबर को जांच का जवाब देते हुए आयुक्तों के लिखित नोटों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें पैनल की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। पढ़ें पूरी खबर