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पांच से 20 लाख तक कमाने वालों को इनकम टैक्स में मिले भारी छूट- मोदी सरकार से पैनल की सिफारिश

Income Tax New Slab Rate 2019-20: रिपोर्ट में 2.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी की दर से इनकम टैक्स प्रस्तावित किया गया है। जबकि सुपर रिच यानी सालाना 2 करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों पर 35 फीसदी इनकम टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है।

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Income Tax New Slab Rate 2019-20: पांच लाख रुपये से 20 लाख रुपये कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स में भारी छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से गठित पैनल ने सरकार से पांच लाख से 20 लाख तक कमाने वाले लोगों की टैक्स की दर में कमी करने की सिफारिश की है।

यदि सरकार पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो 10 लाख से 20 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स में भारी छूट मिल सकती है। सीएनबीसी-टीवी 18 की खबर के अनुसार सरकार की तरफ से गठित टास्क फोर्स ने पर्सनल इनकम टैक्स में भारी बदलाव की सिफारिश की है। इसमें 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है।

मौजूदा समय में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक सालाना आय पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर 30 फीसदी की दर से आयकर देना पड़ता है। खबर के अनुसार सूत्रों का कहना है कि पैनल ने मौजूदा 5 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी की जगह 5 टैक्स ब्रैकेट 5 फीसदी, 10 फीसदी, 20 फीसदी, 30 फीसदी और 35 फीसदी की सिफारिश की है।

साल 2019 के अंतरिम बजट की घोषणा के अनुसार 5 लाख रुपये तक की आय वालों को आयकर में मिली छूट जारी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन की अगुवाई वाली टास्क फोर्स ने 19 अगस्त को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी थी। हालांकि, इस रिपोर्ट के अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

खबर के अनुसार सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 20 लाख से 2 करोड़ रुपये सालाना आय वालों पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में सुपर रिच यानी सालाना 2 करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों पर 35 फीसदी इनकम टैक्स लगाने की सिफारिश की है।

जबकि 2.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी की दर से इनकम टैक्स प्रस्तावित किया गया है। टैक्स स्लैब में प्रस्तावित बदलाव से उभपोग बढ़ेगा और मध्यम वर्ग की जेब में अधिक पैसे आने से अर्थव्यवस्था में पैसे आएंगे। टास्क फोर्स का गठन 58 साल पुराने आयकर कानून में बदलाव के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स के प्रोविजन को आसाना बनाना और कर देयता में सुधार करना था।

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