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अमर सिंह ने पूछा 7.8% बेरोजगारी दर पर सवाल, मंत्री बोले- कैसे लीक हुआ डेटा, जांच कराएंगे

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अमर सिंह द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे, जिसमें सरकार द्वारा 7.8 प्रतिशत युवाओं के बेरोजगार होने पर प्रतिक्रिया की मांग की गई थी।

इस तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो/ द इंडियन एक्सप्रेस)

सरकार ने गुरुवार को कहा कि मई में PLFS (Periodic Labour Force Survey) द्वारा जारी बेरोजगारी के आंकड़ों की तुलना पिछली बेरोजगारी दर से नहीं की जा सकती। क्योंकि, कार्यप्रणाली और सर्वेक्षण की समयसीमा (आवधिकता) को बदला जा चुका है। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव से पहले पीएलएफएस डेटा लीक होना एक गंभीर मुद्दा था और इसकी जांच कराई जाएगी।

सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन और योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अमर सिंह द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे, जिसमें सरकार द्वारा 7.8 प्रतिशत युवाओं के बेरोजगार होने पर प्रतिक्रिया की मांग की गई थी। मंत्री ने कहा कि पहले सर्वेक्षण हर पांच साल में आयोजित किया जाता था, लेकिन 2016- 2017 में सरकार ने महसूस किया कि “पांच साल बहुत लंबा हो जाता है”। सरकार ने महसूस किया कि यह बेहतर होगा यदि इसे हर साल आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि साल के सभी चार तिमाहियों का सर्वेक्षण किया जाता है, यह कहते हुए कि पद्धति को भी बदल दिया गया है।

राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, “चूंकि, कार्यप्रणाली बदल गई है, आईटी का उपयोग किया गया है, शिक्षा भी इसमें शामिल हो गई है। लिहाजा इन्हीं कारणों से पीएलएफएस में बेरोजगारी दर अधिक देखी जा सकती है।” उन्होंने कहा कि अगर पुरानी पद्धति का उपयोग इस बार भी किया गया होता तो बेरोजगारी दर 2011-12 की तरह ही 2.2 प्रतिशत रहती।

चुनाव से पहले पीएलएफएस के डेटा के लीक होने के बारे में अमर सिंह के पूरक प्रश्न के जवाब में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 मई को डेटा जारी करने का इरादा किया था, लेकिन यह उससे पहले ही लीक हो गया था। उन्होंने कहा, “हम यह नहीं कह सकते कि किसने इसे लीक किया, लेकिन किसी ने वास्तव में इसे लीक किया है और हमने इसे गंभीरता से लिया है।”

इसी मुद्दे पर अन्य सदस्यों को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार  बेरोजगारी को बहुत गंभीरता से लेती है और बेरोजगारी को कम करने के लिए इसके द्वारा उठाए गए कई कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने रोजगार और कौशल विकास पर एक कैबिनेट समिति की नियुक्ति की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में अधिक लोगों को रोजगार मिले।”

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