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अभी और ब्लॉक होंगे ट्विटर अकाउंट्स, केंद्र ने भेजी 1200 हैंडल की लिस्ट; इधर गृहमंत्री देशमुख ने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सौंपी जांच

इस महीने की शुरुआत में आईटी मंत्रालय ने ट्विटर से किसानों के विरोध के बीच #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का उपयोग करने वाले 257 खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा था। इनमें से कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक भी कर दिया गया।

twitter users,twitter, Twitter accounts, Khalistanभारत सरकार का प्रतीकात्मक चिन्ह (फोटो सोर्सःट्विटरः/@govtofindia)

भारत सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर लगभग 12 सौ ट्विटर अकाउंट को बंद करने का निर्देश दिया है। Ministry of Electronics and Information Technology का कहना है कि यह सभी अकाउंट खालिस्तान और पाकिस्तान द्वारा समर्थित लोगों से जुड़े हैं। उधर, एक नए घटनाक्रम में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मशहूर हस्तियों से जुड़े कुछ ट्वीट्स की जांच इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सौंपी है।

एक अधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये अकाउंट automated bots पर हैं। इनसे किसान आंदोलन को लेकर आपत्तिजनक सामग्री शेयर की जा रही है। यह नोटिस 4 फरवरी को भेजा गया था। हालांकि कंपनी ने इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ध्यान रहे कि इस महीने की शुरुआत में आईटी मंत्रालय ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफार्म को आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) के तहत किसानों के विरोध के बीच #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का उपयोग करने वाले 257 खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा था। इनमें से कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक भी कर दिया गया।

मंत्रालय का कहना है कि अगर कंपनी नोटिस के अनुसार अकाउंट्स और ट्वीट्स को हटाने के लिए भारतीय सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो सरकार अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी अगर निर्देश नहीं मानती है तो फिर सरकार अदालत भी जा सकती है।

एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने उस बात को भी नोटिस किया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट्स को ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से ने भी लाइक किया था। ये ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए थे। उनका कहना है कि सरकार ने नया नोटिस Information Technology Act की धारा 69-ए के तहत जारी किया है। इसके तहत सरकार अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए कंपनी की सेवा को अपनी सीमा में बाधित कर सकती है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना और मिया खलीफा जैसी अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट्स किए थे। इससे भारत से बाहर भी किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन जुटने लगा है। सरकार को इस पर शुरू से ही आपत्ति है।

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