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Citizenship Amendment Act: जेपी नड्डा का दौरा भाजपा पर पड़ा भारी, देना होगा 13 लाख रुपए का जुर्माना

Citizenship Amendment Act: जानकारी के मुताबिक पिछले दो दशक में यह पहला मौका है जब किसी सियासी पार्टी के प्रदेश इकाई को इस तरह का कोई नोटिस दिया गया है।

CAA, JP NADDA, BJPजेपी नड्डा यहां लोगों को सीएए के बारे में जागरुक करने के लिए पहुंचे थे। फोटो सोर्स – ANI

Citizenship Amendment Act: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंदौर दौरा पार्टी पर काफी भारी पड़ता दिख रहा है। अब Indore Municipal Corporation (IMC) ने प्रदेश भाजपा को 13 लाख रुपए का हर्जाना भरने के लिए कहा है। दरअसल IMC का कहना है कि इस दौरे के दौरान प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए सामानों को सड़कों पर लगाया गया और यह सबकुछ बिना नगर निगम से इजाजत लिए हुए ही किया गया है। आपको बता दें कि बीते रविवार (22-12-2019) को जेपी नड्डा इंदौर के दौरे पर थे।

जो नोटिस इंदौर नगर निगम की तरफ से प्रदेश बीजेपी को थमाया गया है उसमें कहा गया है कि ‘शहर में करीब 3450 स्क्वायर जगह पर अलग-अलग साइज में पार्टी के बैनर और पोस्टर लगाए गए। इस तरह Madhya Pradesh Outdoor Advertising Media Rules, 2017 के तहत बनाए गए नियम 22 (1) का उल्लंघन किया गया है और इसके लिए 10.35 लाख का जुर्माना भरना होगा। इस रकम पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगाई गई है और इसके अलावा इन बैनरों और पोस्टरों को हटाने में आए 1.25 लाख के खर्च को भी जोड़ा गया है। इस तरह जुर्माने की कुल रकम 13.46 लाख हो गई है।

जानकारी के मुताबिक पिछले दो दशक में यह पहला मौका है जब किसी सियासी पार्टी के प्रदेश इकाई को इस तरह का कोई नोटिस दिया गया है। हालांकि इस नोटिस में जेपी नड्डा या उनके दौरे का जिक्र नहीं किया गया है बल्कि नोटिस में रविवार को हुए पार्टी के प्रचार कार्यक्रम का जिक्र जरुर है और इसी दिन जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

दरअसल जेपी नड्डा, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों की गलतफहमियां दूर करने, सीएए पर उनके सवालों का जवाब देने और आम लोगों के बीच इस कानून को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आईएमसी के कमिश्नर आशीष सिंह ने कहा है कि ‘IMC के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गोपीकृष्ण नीमा को यह नोटिस दिया गया है।’ हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ‘मुझे अभी इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है और नोटिस प्राप्त होने के बाद ही इस मुद्दे पर किसी तरह का कमेंट किया जा सकता है।’

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