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छोटी बचत पर ब्याज दरों में भारी कटौती, जमा बचत पर कम मिलेगा ब्याज

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में भारी कटौती की घोषणा की।

7th Pay Commission News, 7th Pay Commission Latest News, 7th Pay Commissionभारतीय करंसी 2 हजार रुपये के नोट। (Photo-indian express )

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में भारी कटौती की घोषणा की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना पर ब्याज दर अप्रैल-जून तिमाही के लिए 7.1 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत हो गई है। 1974 के बाद पहली बार, PPF की ब्याज दर 7 प्रतिशत से कम है। बीते 46 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) की ब्याज दर भी 6.8 प्रतिशत से घटकर 5.9 प्रतिशत रह गई, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना की दर भी 7.6 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत रह गई है। दर में कटौती 50 बेसिस पॉइंट्स से 110 बेसिस पॉइंट्स तक होती है। वित्त मंत्रालय हर तिमाही ब्याज दरों की जानकारी देता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर भी 90 बेसिस पॉइंट्स से घटाकर 6.5 फीसदी कर दी गई है। किसान विकास पत्र की दर भी 6.9 प्रतिशत से 6.2 प्रतिशत हो गई है। किसान विकास पत्र की मैच्युरिटी अवधि 124 महीने से बढ़ाकर 138 महीने कर दी गई है।

जमा बचत के लिए ब्याज दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 1-5 साल की जमा राशि पर 4.4 प्रतिशत से 5.8 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। 5 साल की रिकरिंग डिपोजिट पर ब्याज दर में भी 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर 5.3 प्रतिशत कर दिया गया है।

जानकारों का कहना है कि सरकार ने अपने घाटे को फाइनेंस करने के लिए लघु बचत पर निर्भर रहना जारी रखा है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने लघु बचत से 3.9 लाख करोड़ रुपए फाइनेंस कए हैं जो कि सरकारी घाटे का 26% है।

पिछले साल की अप्रैल-जून तिमाही के लिए, सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 140 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की थी और तब से वे स्थिर बने हुए हैं। इस कमी के साथ, चालू वित्त वर्ष के दौरान लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कुल 120-250 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है।

वहीं आज वित्त मंत्रालय ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को अगले दो महीनों तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, “केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है।”

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