पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि को लेकर उठाए गए विवाद पर हाल ही मे स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) ने भारत के खिलाफ दो और आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा है कि भारत का सिंधु जल संधि को ‘स्थगित’ रखने का फैसला संधि या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्य नहीं है। इसलिए यह संधि अब भी पूरी तरह लागू है और भारत इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।

यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच छह साझा नदियों के पानी के बंटवारे को तय करती है। इसके अलावा, कोर्ट ने पाकिस्तान की मांग पर भारत को रतले जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया है। यह रोक तब तक रहेगी जब तक परियोजना से जुड़े तकनीकी विवाद पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता।

भारत सरकार को इन दोनों आदेशों की उम्मीद पहले से थी। भारत पिछले चार साल से चल रही इस मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है। भारत का कहना है कि इस मामले की सुनवाई के लिए बनाए गए न्यायालय का गठन सिंधु जल संधि के प्रावधानों के खिलाफ किया गया है।

भारत का कहना था कि इसी मुद्दे पर फैसला देने के लिए पहले ही एक निष्पक्ष विशेषज्ञ नियुक्त किया जा चुका है। संधि एक ही विवाद को सुलझाने के लिए एक साथ दो अलग-अलग प्रक्रियाओं की अनुमति नहीं देती। इसलिए भारत ने कहा कि इस कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है और उसने कोर्ट या उसकी कार्यवाही को मान्यता देने से इनकार कर दिया। भारत ने कोर्ट के लिए अपने दो मध्यस्थ भी नियुक्त नहीं किए।

इसके बावजूद कोर्ट का गठन हुआ और उसने अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाई। इसमें पाकिस्तान की ओर से नियुक्त दो मध्यस्थ और संधि में बताए गए संस्थानों की ओर से नामित तीन अंपायर शामिल थे।

भारत का विरोध

सोमवार को आए दोनों आदेशों पर भारत की प्रतिक्रिया पहले से तय रुख के मुताबिक ही रही। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस तथाकथित मध्यस्थता अदालत ने ये आदेश दिए हैं, उसका गठन विश्व बैंक ने संधि की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए किया है। भारत ने उसके फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कभी भी इस कथित अदालत के कानूनी अस्तित्व को मान्यता नहीं दी है और ना ही उसकी कार्यवाही को स्वीकार किया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला अब भी लागू है।

सोमवार को आए ये दोनों आदेश इस अदालत की ओर से जारी किया गया चौथा ‘अवार्ड’ है। इससे पहले के सभी फैसले भी पाकिस्तान के पक्ष में रहे हैं। सितबर 2022 मे गठित इस अदालत ने अपने पिछले फैसलों में खुद को इस विवाद पर सुनवाई करने मे सक्षम बताया था। उसने भारत की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया था जो भारत ने दिसंबर 2022 मे विश्व बैंक को भेजे पत्र मे दी थीं। अदालत ने यह भी कहा था कि उसके फैसले दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी हैं।

भारत ने इन सभी फैसलों को जारी होने के बाद खारिज किया है। अदालत का पिछला फैसला इसी साल मई में आया था। सोमवार के ताजा आदेश के बाद माना जा रहा है कि मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर अपना काम पूरा कर लिया है।

कोर्ट के पास अपने आदेशों को लागू कराने का कोई सीधा अधिकार नहीं है। इसलिए भारत के मौजूदा रुख को देखते हुए इन आदेशों से इस विवाद की स्थिति में व्यावहारिक तौर पर कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। हालांकि, पाकिस्तान के लिए ये आदेश काफी अहम हैं। वह इनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भारत के खिलाफ इस मुद्दे को उठाने के लिए कर सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में भी इन फैसलों के जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है।

ये आदेश पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज भी हैं जिनका इस्तेमाल वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे के कानूनी विकलप तलाशने में कर सकता है।

पाकिस्तान के लिए अब आगे क्या रास्ता?

पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की कोशिश करे और सिंधु जल संधि से जुड़े विवाद को सुरक्षा के मुद्दे के तौर पर पेश करे। पाकिस्तान इस दिशा में पहले से कोशिश कर रहा है और सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के तौर पर अपने कार्यकाल के बचे चार महीनों में एक बार फिर यह मुद्दा उठाने की कोशिश कर सकता है।

एक दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र महासभा से इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के पास भेजने की मांग करे।

हालांकि, ये दोनों ही संभावनाएं काफी दूर की कौड़ी मानी जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए इन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रभाव पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है और भारत ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने की स्थिति में है।

इसके अलावा पाकिस्तान के पास एक और रास्ता है। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है कि भारत, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों की शर्तों का सम्मान नहीं करता। पाकिस्तान पहले से ही इस तरह का नैरेटिव बना रहा है और आने वाले समय में इसके और तेज होने की संभावना है।

वहीं भारत ने इन फैसलों के संभावित असर को झेलने का फैसला किया है। भारत एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। वहीं जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहा है।

भारत का मानना है कि उसके पास अपने फैसले के पक्ष में कानूनी आधार मौजूद है और वह सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के अपने फैसले का कानूनी तौर पर बचाव कर सकता है।

भारत के लिए आगे की राह

भारत का मुख्य फोकस अब उन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर है, जिनसे वह सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकारों का पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। सिंधु जल संधि के तहत इन तीनों नदियों का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान के लिए तय किया गया है।

हालांकि, संधि भारत को इन नदियों के पानी के सीमित इस्तेमाल की अनुमति देती है। इसके बावजूद भारत के लिए इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इन नदियों पर भारत की ओर से बनाई जाने वाली परियोजनाओं का लगातार विरोध किया है।

भारत जम्मू-कश्मीर में इन नदियों पर करीब 50 हजार करोड़ रुपये की आठ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें से कम से कम एक परियोजना चिनाब का पानी ब्यास नदी की ओर मोड़ने की योजना है। यह संधि के नियमों से आगे जाती है, क्योंकि संधि एक नदी घाटी से दूसरी नदी घाटी में पानी ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं देती।

भारत के लिए संधि अब लगभग खत्म

भारत अपना फैसला कर चुका है। उसके लिए सिंधु जल संधि अब लगभग खत्म हो चुकी है। इसके लिए ‘स्थगित’ यानी Abeyance शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि संधि में इसे एकतरफा तरीके से खत्म या निलबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन भारत के लिए नजरिए से फिलहाल यह संधि प्रभावी नहीं है।

यही वजह है कि भारत ने पिछले साल उस निष्पक्ष विशेषज्ञ प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था जिसे शुरू करने की मांग उसने खुद की थी।

भारत अभी भी पाकिस्तान के साथ नदियों से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल यानी जल संबंधी आंकड़े साझा करता है। लेकिन अब ये आंकड़े इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के जरिए भेजे जाते हैं। इन्हें संधि के तहत बने स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) के जरिए साझा नहीं किया जाता।

भारत का मानना है कि निष्पक्ष विशेषज्ञ प्रक्रिया में हिस्सा लेना या स्थायी सिंधु आयोग के जरिए जानकारी साझा करना ऐसा माना जा सकता है कि वह अब भी सिंधु जल संधि के प्रावधानों का इस्तेमाल कर रहा है। यह उसके मौजूदा रुख के उलट होगा कि संधि फिलहाल अस्तित्व में ही नहीं है।

संधि के पुराने रूप में लौटने की संभावना बेहद कम

अब यह भी साफ है कि सिंधु जल संधि के अपने पुराने रूप में दोबारा लागू होने की संभावना लगभग न के बराबर है। भारत ने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, तब तक संधि ‘स्थगित’ रहेगी।

भारत ने दोनों देशों के बीच संधि पर दोबारा बातचीत करने का सुझाव भी दिया है। हालांकि, पाकिस्तान के लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा।

पाकिस्तान को लगता है कि उसे मौजूदा संधि जितना फायदा किसी नई संधि से शायद ही मिल पाए। इसके अलावा भारत की कोशिश होगी कि कोई भी नई व्यवस्था सिर्फ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के रूप में हो और उसमें विश्व बैंक जैसी किसी तीसरी संस्था की भूमिका न हो। पाकिस्तान के लिए यह शर्त भी स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है।

बिना संधि के पानी का बंटवारा

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर चल रहा गतिरोध फिलहाल खत्म होता नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों का पानी बिना किसी औपचारिक जल-बंटवारे के ही जारी रह सकता है।

यह कोई अनोखी स्थिति नहीं है। दुनिया में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां सीमापार बहने वाली नदियों के पानी के बंटवारे के लिए कोई औपचारिक समझौता नहीं है। चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी भारत नदियां साझा करता है और इनमें से ज्यादातर नदियों के लिए कोई औपचारिक जल-बंटवारा समझौता नहीं है।

सिंधु जल संधि को ‘स्थगित’ रखने का यह मतलब नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाला नदी का पानी रोक दिया है। भारत ऐसा करना चाहे भी तो भी उसके लिए इसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। पाकिस्तान को अब भी पहले की तरह नदियों का पानी मिल रहा है। पश्चिमी नदियों पर भारत के अपने सभी प्रोजेक्ट पूरे करने के बाद भी पाकिस्तान को पानी मिलता रहेगा।

बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के कारण प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जरूर कम हुई है। लेकिन सिंधु नदी प्रणाली में अभी भी भारत और पाकिस्तान के नदी बेसिन में रहने वाली आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पानी है।

पाकिस्तान में पानी की समस्या की वजह भारत की ओर से पानी रोकना या उसके प्रवाह में रुकावट डालना नहीं है। इसके पीछे पानी के खराब प्रबंधन और संसाधनों के सही इस्तेमाल की कमी बड़ी वजह है।

भारत के संधि को ‘स्थगित’ रखने के फैसले से पैदा हुई अनिश्चितता पाकिस्तान को पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए मजबूर कर सकती है। उसे ज्यादा जल भंडारण क्षमता विकसित करने और पानी का ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है।

सिंधु जल संधि: भारत को पाकिस्तान से दोबारा बातचीत की जरूरत क्यों पड़ी? समझिए विवाद की पूरी कहानी

भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को ‘स्थगित’ (In Abeyance) रखने का फैसला अभी तक बरकरार रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की ओर से कई तीखी और राजनीतिक बयानबाज़ियां सामने आई हैं। पाकिस्तान ने पिछले महीने इस संधि पर एक तथाकथित ‘अंतरराष्ट्रीय’ कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। इसमें वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और प्रमुख नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सिंधु नदी बेसिन की नदियों के जल प्रवाह में किसी तरह की रुकावट डाली गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और युद्ध जैसी हालात भी पैदा हो सकते हैं।