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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फास्ट डिशीजन, व्हाटसएप से मंजूरी, जानें- अरजेंसी में कैसे बड़े अफसर निबटा रहे काम, अफसरशाही में कॉमन हुआ VC और VPN

आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, शेष भारत की सरकारी मशीनरी या तो घर से काम कर रही है या फिर निष्क्रिय है। सबभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) की मदद से घरों से काम कर रहे हैं।

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते देश की सड़कें की तरह लुटियंस दिल्ली के कई सरकारी कार्यालय भी सुनसान हैं। ऐसी ही स्थिति सभी राज्यों की राजधानियों में सचिवालयों की भी है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, शेष भारत की सरकारी मशीनरी या तो घर से काम कर रही है या फिर निष्क्रिय है। सबभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) की मदद से घरों से काम कर रहे हैं।

सरकार बिना फाइल के कोई काम नहीं करती, चाहे वह नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक फाइल हो या लाल रिबन से बांधी गई पुरानी कागज की फाइल। सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान, कोई भी फ़ाइल जूनियर अधिकारी द्वारा बनाई जाती है फिर वह ऊपर भेजी जाती है। फ़ाइल ऊपर बढ़ती जाती है और हर स्तर पर बैठे उच्च अधिकारी इसपर नोट्स बनाते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। फ़ाइल, शीर्ष पर पहुंचने के बाद इसी कड़ी में वापस नीचे आती है और आखिरी में जूनियर अधिकारी इस पर हस्ताक्षर कर के अंतिम आदेश जारी करता है।

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लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी अफसर घर पर हैं और ऐसा नहीं किया जा सकता इसलिए नौकरशाहों ने फाइलों के सर्कुलेटरी मार्ग को छोटा कर दिया है। नौकरशाह अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्हाटसएप से फास्ट डिशीजन ले रहे हैं। कुछ मामलों में फाइल नोटिंग में उल्लेख किया जाता है कि संबंधित मंत्री ने “टेलीफोन पर मंजूरी दे दी है।” फाइल मंत्री को पोस्ट-फैक्टो अप्रूवल के लिए भेजी जाती है, जिसका अर्थ है कि अप्रूवल प्राधिकारी के हस्ताक्षर निर्णय के लागू होने के बाद ही आएंगे।

देश में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस के संक्रमण से अबतक देश में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। चेन्नई में आज दो लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो गई है। मृतकों में एक की उम्र 60 साल और एक की 71 साल है।

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