यमुना सफाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने तय की समय सीमा, हर 20 दिन में होगी काम की समीक्षा; जानें क्या है एक्शन प्लान

यमुना सफाई के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना सफाई पर एक बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने सोमवार को 20 दिन के सख्त रिव्यू साइकिल को जरूरी कर दिया और एक बड़ा रोडमैप पेश किया। इसके तहत 2027 तक 59 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे।

प्रदूषण मुक्त नदी सबसे बड़ी प्राथमिकता- अमित शाह

अमित शाह ने ज़ोर देकर कहा कि एक साफ़ और प्रदूषण-मुक्त नदी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। राज्यों को एक साफ संदेश में अमित शाह ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि वे अलग-अलग कोशिशों को छोड़कर एक यूनिफाइड एक्शन प्लान के तहत एक यूनिट के तौर पर काम करें। अमित शाह ने कहा कि यमुना में एक स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल फ़्लो बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसे तीनों राज्यों को मिलकर पक्का करना चाहिए।

क्या है एक्शन प्लान?

मीटिंग का एक मुख्य फ़ोकस एरिया डेयरी वेस्ट से होने वाले प्रदूषण से निपटना था। इसे सुलझाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए जाएंगे। इस एग्रीमेंट का मकसद बिना ट्रीट किए डेयरी वेस्ट को बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद में बदलकर नदी में जाने से रोकना है।

NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गायों के बाड़ों से निकलने वाले वेस्ट को सीधे प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाएगा। इस प्लान में यमुना के किनारे वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट भी शामिल है, जिससे अधिकारियों का मानना है कि पॉल्यूशन का लोड काफी कम हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नदी में बहने वाले नालों से गाद निकालने के काम की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया। MHA के बयान के मुताबिक इस साल टारगेटेड 2.857 मिलियन मीट्रिक टन गाद में से 97 परसेंट पहले ही हटा दी गई है और बाकी 15 जून तक साफ होने की उम्मीद है।

अमित शाह ने निर्देश दिया कि निकाली गई गाद का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में किया जाए ताकि मानसून के दौरान इसे नदी में वापस बहने से रोका जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर अमित शाह ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले ही चालू हो चुके हैं।

2027 तक लगाए जाएंगे 59 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने कहा, “वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी को और मजबूत करने के लिए, 2027 के आखिर तक 59 और प्लांट बनाए जाएंगे।” गृह मंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और नालों से निकलने वाले पानी की कड़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने साफ़ किया कि फ़ोकस रूटीन नियमों का पालन करने से हटकर सटीक और नतीजे पर आधारित नतीजे पाने पर होना चाहिए।

अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया कि उद्योगों के लिए आने वाले सभी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CFTP), साथ ही डेयरी वेस्ट ट्रीटमेंट की सुविधाएँ, लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। साइंटिफिक निगरानी के महत्व पर ज़ोर देते हुए अमित शाह ने यमुना में मिलने वाले सभी नालों और पानी की जगहों में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जैसे मुख्य प्रदूषण इंडिकेटर्स की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा।

हर 20 दिन में होगी समीक्षा बैठक

समय पर काम पूरा करने के लिए अमित शाह ने अधिकारियों को रिजुविनेशन प्रोग्राम के तहत हर प्रोजेक्ट के लिए तय टाइमलाइन और लंबे समय तक चलने वाले मेंटेनेंस के नियमों के साथ डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। अमित शाह ने आगे आदेश दिया कि हर 20 दिन में प्रोग्रेस का रिव्यू किया जाए, जिससे लागू करने में तेज़ी लाने के मकसद से एक सख्त मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का संकेत मिलता है।

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