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Himachal Pradesh Budget: सीएम जयराम ठाकुर ने पेश किया बजट, पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान

सीएमओ के बयान के मुताबिक, "2020-21 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद 1,56,522 करोड़ रुपये रहेगा। 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 1,83,286 (एक लाख तिरासी हजार दो सौ छियासी) रुपये रहने का अनुमान है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से लगभग 56,318 (छप्पन हजार तीन सौ अट्ठारह) रुपये अधिक है।"

Jai Ram Thakur, BJP, National Newsहिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। (एक्सप्रेस आर्काइव फोटोः जयपाल सिंह)

Himachal Pradesh Budget: हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। उन्होंने इस दौरान कहा, “चुनौती अभूतपूर्व थी। पर चुनौती का सामना करने का जज्बा भी अभूतपूर्व था। हम कोरोना का न केवल साहस और सफलता से सामना कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों को भी कम कर पाए।”

बकौल सीएम, “मैं कोरोना महामारी के समय हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिन्होंने इस महामारी के समय अपनी जान की परवाह किये बगैर प्रदेश की जनता की तत्परता से सेवा की, को नमन करते हुये उनका आभार व्यक्त करता हूं।” वह आगे बोले- हमारी सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 2020-21 के दौरान केवल माईनस 6.2% की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है, जोकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित गिरावट से 1.5 प्रतिशत अंक कम है।

सीएमओ के बयान के मुताबिक, “2020-21 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद 1,56,522 करोड़ रुपये रहेगा। 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 1,83,286 (एक लाख तिरासी हजार दो सौ छियासी) रुपये रहने का अनुमान है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से लगभग 56,318 (छप्पन हजार तीन सौ अट्ठारह) रुपये अधिक है।”

सीएम के अनुसार, “2021-22 से बजट का स्वरूप बदल रहा है। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश बजट में भी योजना एवं गैर-योजना मदों का भेद समाप्त कर दिया गया है। हमारी सरकार के प्रथम 3 वर्षों में 2,382 करोड़ रुपये की लागत से 639 विधायक प्राथमिकता योजनायें नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गई हैं।”

मुख्यमंत्री के दफ्तर की ओर से बताया गया, नाबार्ड को RIDF के माध्यम से पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपये किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह केन्द्र शिमला और धर्मशाला की विभिन्न शहरी सेवाओं को एकीकृत प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित एवं प्रबंधित करेगा।

सीएम यह भी बोले- मैं प्रदेश के बागवानों को उचित दाम पर उत्तम नस्ल के अधिक डेन्सिटी वाले पौधे उपदान पर उपलब्ध करवाने के लिए नई “स्वर्ण जयन्ती समृद्ध बागवान योजना” आरम्भ करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा करता हूं। 2021-22 में मिल्कफैड को 28 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया, पांचवें राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के तहत 2021-22 में 248 करोड़ रुपये की अनुदान राशि विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से 250 महिलाओं को बैंक कॉरसपॉन्डेंट सखी सुविधा प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाएगा।

बजट भाषण के दौरान वह सदन में आगे बोले- मैं पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूं। मैं नई योजना टॉप 100 छात्रवृति योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी स्कूलों से 5वीं कक्षा के उपरान्त 100 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन SCERT द्वारा किया जाएगा। चयनित बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

उनके अनुसार, मैं स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा रखे गये सभी वर्ग के अध्यापकों के मानदेय की अधिकतम सीमा को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूं। विभिन्न विद्यालयों में आऊटसोर्स आधार पर सेवायें दे रहे आईटी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। मैं मिड-डे-मील वर्करज तथा वॉटर कैरियरज के मासिक मानदेय को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूं।

बकौल ठाकुर, “हमारी सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2021-22 से प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड-डे मीन वर्कर के लिए हाईजीन किट उपलब्ध करवाएगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”

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