हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इस वीडियो में कंगना ने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों में लापरवाही के आरोप को लेकर अफसरों को जमकर फटकार लगाई थी। कंगना ‘डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी’ (DISHA) की बैठक ले रही थीं।
बैठक के दौरान कंगना रनौत ने कहा था, “11 करोड़ रुपये दिए गए… लेकिन एक भी काम नहीं हुआ।” उन्होंने अफसरों पर आलसी, बदतमीज और अक्षम होने का आरोप लगाया था।
सवाल यह है कि आखिर कंगना रनौत इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गई थीं? मुद्दा सिर्फ विकास के लिए 11 करोड़ रुपये मंजूर करने का नहीं था बल्कि यह था कि उनके फंड से मंजूर किए गए काम बहुत धीमी गति से चल रहे थे।
कंगना रनौत ने कहा था, “11 करोड़ रुपये में से आधी रकम- लगभग 5.50 करोड़ रुपये का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। और कुछ लोग तो उस रकम का भी आधा हिस्सा (5.50 करोड़ का आधा) लेकर चले गए। आपको उन पर दबाव बनाना चाहिए और पैसे वापस वसूलने चाहिए। क्या यह मेरा काम है? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती?” हालांकि, सरकारी रिकॉर्ड्स पर तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है।
प्रशासन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ‘मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम’ (MPLADS) के तहत मिले 11 करोड़ रुपये में से, मंडी जिले में 237 कामों के लिए 5.12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। प्रशासन ने बताया कि इनमें से 3.22 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके थे और पूरे संसदीय क्षेत्र में पूरे हुए 74 कामों में से 68 काम मंडी जिले में हुए थे।
‘लापरवाही से इनकार नहीं’
बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अफसर ने माना कि कुछ विकास कार्यों को पूरा करने में अधिकारियों की लापरवाही की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इसके पीछे एक और वजह भी बताई गई। अफसर ने 2025 में हिमाचल प्रदेश में आई आपदाओं से बने खराब हालात की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस वजह से कई कामों की रफ्तार में रुकावट आई। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अफसरों को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
अफसर ने कहा, “मेरा मानना है कि कभी-कभी तुरंत प्रतिक्रिया न देना ही बेहतर होता है- कम से कम हमारी सांसद के मामले में तो ऐसा ही है।”
बीजेपी विधायकों ने क्या कहा?
बैठक में मौजूद बीजेपी विधायक इंदर सिंह गांधी और दिलीप ठाकुर ने कंगना रनौत के गुस्से के पीछे की वजह बताई। इन नेताओं के मुताबिक, सांसद इसलिए ज्यादा नाराज थीं क्योंकि अधिकारियों ने MPLADS के कामों को लेकर वही जवाब दिए जो इससे पहले हुई दो बैठकों में भी दिए गए थे।
इंदर सिंह गांधी ने एक बड़ी समस्या की ओर भी इशारा किया। गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “MPLADS फंड एक अलग मामला है। यहां तक कि हम भी विधायक निधि के तहत विकास कार्यों में तेजी नहीं ला पाए हैं।” उन्होंने बताया कि विधायकों को मिलने वाली MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को भी सालाना 2.20 करोड़ रुपये से घटाकर 1.10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
हिमाचल बीजेपी की नपी-तुली प्रतिक्रिया
मंडी में कंगना रनौत के अफसरों से टकराव को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया काफी नपी-तुली रही है। शिमला में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कंगना रनौत की बैठक को लेकर जो चर्चा हुई, उसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि बीजेपी के अन्य सांसद विकास के मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं।
बीजेपी नेता ने कहा, “बीजेपी के अन्य तीन सांसद- शिमला से सुरेश कुमार कश्यप, कांगड़ा से राजीव भारद्वाज और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर भी MPLADS से होने वाले कामों के संबंध में जिला अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं।” बीजेपी नेता ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे विकास कार्यों या फंड के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते।
बीजेपी नेता ने कहा, “(कंगना रनौत का) उनका रिएक्शन इसलिए ज्यादा चर्चा में आया क्योंकि वह बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने जिस तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया।”
ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भाषा पर जताई आपत्ति
कंगना रनौत के गुस्से का शिकार बने 14 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (BDOs) ने कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन हिमाचल प्रदेश ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बैठक के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जताई है।
एसोसिएशन ने कहा कि वह विकास कार्यों की समीक्षा में चुने गए प्रतिनिधियों की संवैधानिक और प्रशासनिक भूमिका का सम्मान करती है लेकिन ऐसी भाषा अधिकारियों की गरिमा और मनोबल पर असर डालती है।
एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी भाषा खेदजनक है और इससे बीडीओ को इससे निराशा हुई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि भविष्य की समीक्षाएं आधिकारिक रिकॉर्ड, तथ्यों और जमीनी हकीकत के आधार पर की जाएं और साथ ही सम्मानजनक और गरिमापूर्ण लहजा बनाए रखा जाए।
एसोसिएशन के अध्यक्ष जी.सी. पाठक ने कहा कि 5 सितंबर की घटना मंडी में 2024 से कंगना रनौत के साथ हुई DISHA की पिछली तीन बैठकों में अभूतपूर्व थी। पाठक ने कहा, “ऐसा पहली बार हुआ है।”
पाठक ने कहा, “यह टकराव MPLADS के तहत स्थानीय विकास कार्यों पर चर्चा के दौरान नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से संबंधित एजेंडे पर चर्चा के दौरान हुआ।” उन्होंने दावा किया कि मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन समेत वरिष्ठ अफसरों ने दखल देने की कोशिश की थी लेकिन कंगना रनौत सुनने के लिए तैयार नहीं थीं।
जब एक BDO से पूछा गया कि क्या अधिकारियों ने MPLADS के क्रियान्वयन को लेकर रनौत के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा, “राज्य के अन्य नेताओं की तरह सांसद (कंगना रनौत) तक पहुंचना आसान नहीं है।”
कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा?
हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 2024 के मंडी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ा था। विक्रमादित्य सिंह 74,755 वोटों से चुनाव हार गए थे। विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले में कहा, “जो लोग कलम और कानून की ताकत में यकीन रखते हैं, वे अफसरों पर चिल्लाने में यकीन नहीं रखते।”
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