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कोटा पर तकरार: जानिए, किस राज्य में मिल रहा किस किस वर्ग को कितना आरक्षण

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल के पेश करने के तरीके का विरोध जताया है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी शर्तों के साथ बिल का समर्थन करेगी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 54 फीसदी आरक्षण कीं मांग की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने का फैसला किया है। (पीटीआई फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने सोमवार (7 जनवरी) को आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने एलान कर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा दांव चला। सरकार कानून में संशोधन कर सवर्णों को आरक्षण मुहैया कराएगी। खबरें हैं कि कांग्रेस सरकार के फैसले का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल के पेश करने के तरीके का विरोध जताया है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी शर्तों के साथ बिल का समर्थन करेगी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 54 फीसदी आरक्षण कीं मांग की।आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार वाकई सवर्णों को आरक्षण देना चाहती है तो विशेष सत्र बुलाए। वहीं, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा सकती हैं लेकिन आरक्षण न्याय के लिए है और संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का अधिकार नहीं देता है। आरक्षण की खबरों के चलते आईये आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नौकरियों में किस राज्य में किस वर्ग को कितना आरक्षण दिया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में एससी को एक फीसदी और एसटी को 45 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। यहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। असम में एससी के खाते में 7 फीसदी, एसटी के लिए 12 और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण निर्धारित है। बिहार में एससी को 16 फीसदी, एसटी को 1 और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में एससी को 12 फीसदी, एसटी को 32 फीसदी और ओबीसी को 18 फीसदी आरक्षण देने का विधान है। गोवा में एससी को 2, एसटी को 12 और ओबीसी को 18 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। गुजरात में एससी को 7, एसटी को 15 और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में एससी को 25, एसटी को 4 और ओबीसी को 20 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। झारखंड में एससी को 12, एसटी को 26 और ओबीसी को 12 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है।

कर्नाटक में एससी को 16, एसटी को 7 और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में एससी को 10, एसटी को 1 और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का नियम है। मध्य प्रदेश में एससी को 15, एसटी को 20 और ओबीसी को 15 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। मणिपुर में एससी को 3, एसटी को 34 और ओबीसी को 13 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।

मेघालय में एससी को 1, एसटी को 44 और ओबीसी को 5 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। मिजोरम में एससी को 0, एसटी को 45 और ओबीसी को 5 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। नागालैंड में एससी को 0, एसटी को 45 और ओबीसी को 0 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। ओडिशा में एससी को 16, एसटी को 22 और ओबीसी को 12 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। पंजाब में एससी को 29, एसटी को 0 और ओबीसी को 21 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। सिक्किम में एससी को 5, एसटी को 21 और ओबीसी को 24 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।

त्रिपुरा में एससी को 27, एसटी को 31 और ओबीसी को 2 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड में एससी को 18, एसटी को 3 और ओबीसी को 13 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एससी को 21, एसटी को 1 और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। बंगाल में एससी को 23, एसटी को 5 और ओबीसी को 22 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली में एससी को 15, एसटी को 75 और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।

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