दिल्ली जिमखाना क्लब का 113 साल पुराना सफर खत्म? केंद्र ने पांच जून तक परिसर खाली करने का दिया निर्देश

Delhi Gymkhana Club: देश के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में से एक, दिल्ली जिमखाना क्लब जल्द ही इतिहास बन जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से सटी सार्वजनिक भूमि पर स्थित क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का आदेश दिया।

सरकार ने कहा है कि 27.3 एकड़ का यह भूखंड ‘रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। यह आदेश केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भूमि और विकास कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।

ब्रिटिश दौर में हुई थी क्लब की शुरुआत

यह क्लब पिछले 113 सालों से उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। सन 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में स्थापित यह संस्था ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शाही अधिकारियों और शासक वर्ग के लिए एक सामाजिक स्थल के रूप में बनाई गई थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल शब्द हटा दिया गया, लेकिन क्लब की संस्कृति, परंपराएं और प्रतिष्ठा काफी हद तक बरकरार रहीं।

सफदरजंग रोड पर लगभग 27 एकड़ में फैला यह क्लब भवन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल द्वारा डिजाइन किया गया था। इस क्लब में 26 टेनिस कोर्ट हैं। इसमें सात क्ले कोर्ट, तीन स्क्वैश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, एक बिलियर्ड्स रूम और एक कवर्ड स्विमिंग पूल है। इसके अलावा, तीन लाउंज बार और 43 आवासीय कॉटेज भी हैं।

यह क्लब लंबे समय से नौकरशाहों, सैन्य प्रमुखों, न्यायाधीशों, राजनेताओं, उद्योगपतियों और पुराने कारोबारी परिवारों का पसंदीदा अड्डा रहा है। यहां की सदस्यता को किसी भी उच्च सरकारी पद के समान ही प्रतिष्ठित माना जाता है। इस क्लब में लगभग 1200 सदस्य हैं और इसकी सदस्यता हासिल करना बेहद मुश्किल माना जाता है। सदस्यता पाने में 20 से 30 साल लग सकते हैं। हर साल लगभग 100 नए लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं।

सरकार ने जमीन वापस लेने का फैसला क्यों किया?

एलएंडडीओ ने 22 मई यानी शुक्रवार को क्लब के सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड (जिसे अब दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को 2, सफदरजंग रोड स्थित यह परिसर सामाजिक और खेल क्लब संचालित करने के विशिष्ट उद्देश्य से पट्टे पर दिया गया था। एलएंडडीओ ने कहा कि आसपास की सरकारी जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया के तहत यह भूमि तात्कालिक संस्थागत जरूरतों, शासन-प्रशासन संबंधी बुनियादी ढांचे और जनहित की परियोजनाओं के लिए आवश्यक है।

आदेश के अनुसार, भूमि एवं विकास कार्यालय परिसर को पांच जून को अपने कब्जे में लेगा। इसमें कहा गया, ”आपको निर्देश दिया जाता है कि आप निर्धारित तिथि को परिसर का शांतिपूर्ण कब्जा इस कार्यालय के प्रतिनिधियों को सौंप दें। अनुपालन न करने की स्थिति में कानून के अनुसार कब्जा ले लिया जाएगा।”

दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य ने क्या कहा?

दिल्ली जिमखाना क्लब के एक सदस्य सिद्धार्थ ने कहा कि क्लब इस आदेश को अपील के जरिए चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि परिसर से संबंधित सुरक्षा को लेकर या कोई अन्य खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, ”अगला कदम इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करना होगा। क्लब बहुत पुराना है और इसके सदस्यों की संख्या काफी अधिक है। सुरक्षा का कोई खतरा या ऐसी कोई चिंता नहीं है।”

उन्होंने कहा, ”एक सदस्य के रूप में मुझे लगता है कि आदेश में की गई टिप्पणियों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी।” सिद्धार्थ ने परिसर खाली करने के लिए दी गई समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यदि अदालत का यह निर्देश होगा तो क्लब उसका पालन करेगा। उन्होंने कहा, ”अगर यह अदालत का आदेश होगा, तो उसका निश्चित रूप से पालन किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।”

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