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सिविल जज बनाम हाईकोर्ट जज: एक की नौकरी गई, दूसरे प्रमोशन पाकर पहुंच गए SC, लड़ाई भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर फिर से बहाल करने की मांग की।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

हरियाणा के पंचकूला के एक सिविल जज और हाईकोर्ट के जज के बीच कथित विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामले में खास बात यह है कि सिविल जज की नौकरी जा चुकी है, जबकि हाईकोर्ट के जज प्रमोशन पाकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर फिर से बहाल करने की मांग की। पूर्व सीनियर डिवीजन जज अनिल गौर को 2007 में सालाना गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) खराब होने पर बर्खास्त किया गया था। उनका दावा है कि वह एक वकील और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक प्रशासनिक जज के बीच टकराव के शिकार बने हैं। इसकी वजह से उनकी सालाना गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) खराब हो गई।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज ही निचली अदालतों के जजों के कार्यों और व्यवहार पर नजर रखते हैं और सालाना गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के लिए इनपुट देते हैं। मंगलवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस बीआर गवई और सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें प्रशासनिक न्यायाधीश से कोई शिकायत नहीं है।

गौर ने कहा, “वकील मुकेश मित्तल को मैंने अदालत में फटकार लगाई थी। इस वजह से वह प्रशासनिक जज की मिलीभगत से मेरे करियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं।” इस पर जस्टिस गवई बोले, “आपने कहा कि आपको जज से कोई शिकायत नहीं है?” गौर ने तब कहा कि मित्तल ने प्रशासनिक जज के मन में मेरे प्रति “इतना ज्यादा जहर” भर दिया कि जज ने रिपोर्ट दर्ज करा दी।

पंजाब और हरियाणा राज्य के अधिवक्ता ने तब कहा कि ये गंभीर आरोप हैं, खास तौर पर यह कि एसीआर जजों की दो कमेटी और भारत के दो रिटायर्ड न्यायाधीशों के द्वारा देखी जाती है। बेंच ने गौर से कहा कि उन्हें तब के प्रशासनिक जज को मामले में पार्टी बनानी चाहिए थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, “हम आपको अपनी संदेहों के आधार पर एक न्यायाधीश के खिलाफ गलत आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।”

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