प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी होगा आरक्षण, बीजेपी सरकार ने बनाया है ये प्लान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि वह स्थानीय निवासियों को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कानून बनाकर अनिवार्य करने की बजाए पहले निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को “मनाने” के लिए कहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित योजना कुशल श्रमिकों पर लागू नहीं होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य में बीजेपी और जेजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “हमने निजी नौकरियों में अकुशल श्रमिकों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। हमने इसे लागू करने का फैसला किया है।” खट्टर ने कहा कि सरकार पहले निजी कंपनियों से जानकारी मांगेगी और संकेत दिया कि शुरुआत में कोई अनिवार्य कोटा नहीं होगा।

“जब हमें इसे अनिवार्य बनाना होगा, हम इसे बनाएंगे। लेकिन अभी यह निवेदन है। और इसके तहत हम उद्योगों से डेटा मांगेंगे। हम उद्योगों को सुविधाएं देंगे ताकि वे बोझ महसूस न करें।” खट्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जो पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें प्रस्तावित कोटा के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। कहा कि उद्योगपतियों को अपने यहां स्थानीय निवासियों को प्रमुखता से अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए।

खट्टर ने कहा. “हम नौकरी देना चाहते हैं, कानून एक बड़ा मुद्दा नहीं है। मैंने इसके लिए न तो हां कहा और न ही ना कहा है।” यह भी कहा कि यदि निजी क्षेत्र राज्य में 75 फीसदी अपने अकुशल श्रमिकों को पाने में नाकाम रहते हैं तो वे बाहर से लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कहा राज्य में बीजेपी और जेजपी की सरकार ने नौकरियों में स्थानीय निवासियों को अवसर देने के लिए योजना बनाई है। इसी के तहत यह तय किया गया है। कहा कि इससे राज्य में लोगों का विकास होगा और बेरोजगारी की समस्या से भी निजात मिलेगी।

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