हरियाणा बजटः बुजुर्गों को मिला तोहफा, पेंशन में होगी बढ़ोतरी, 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई फ्री

हरियाणा सरकार के लिए राहत की बात यह है कि 2020-21 के दौरान कुल 26038 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया। पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो यह 11.36% अधिक है।

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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल (फोटोः ट्विटर@DiprHaryana)

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना की मार से कराह रहे लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश की है। बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 25 सौ रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है तो 9वीं से 12वां तक की पढ़ाई फ्री करने का ऐलान करके सीएम ने लोगों को राहत देने की पुरजोर कोशिश अपने बजट में की है। उन्होंने बजट को आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित किया। सीएम इस बार भी डिजिटल बजट पेश कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के लिए राहत की बात यह है कि 2020-21 के दौरान कुल 26038 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया। पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो यह 11.36% अधिक है।

सीएम ने कहा कि कोरोना के बावजूद इस बार 30 हजार करोड़ रुपये का ही कर्ज लिया। जबकि सरकार 40661 करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती थी। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार ने 155645 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बीते वर्ष के बजट से 13% अधिक बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। सीएम ने कहा कि विधायकों, सांसदों से बजट से जुड़े 54 सुझाव मिले। सीएम ने कहा कि पूंजी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना बजट का मुख्य उद्देश्य है। हरियाणा में कोरोना राहत कोष का गठन किया गया। उधर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है। सरकार लोगों की आंख में धूल झोंक रही है।

मनोहर लाल ने कहा कि बजट के जरिए सरकार किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना चाहती है। पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। राष्ट्रीय स्तर पर पर कैपिटा इनकम 1 लाख 27 हजार 768 रुपए है। जबकि हरियाणा के मामले में यह आंकड़ा दो लाख 39 हजार, 535 है। सीएम ने कहा कि 91 साल पहले महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज किया था। उसी तर्ज पर वह मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी जो बेहद गरीब हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसे परिवारों की सालाना आमदनी को 1,80 लाख रुपए तक ले जाना है। एक बार इन परिवारों का उत्थान हो जाएगा तो अगले एक लाख परिवारों के लिए यही स्कीम चलाई जाएगी।

सीएम ने कहा, किसानों के लिए सरकार बेहद संवेदनशील है। उनके लिए हर खेत स्वस्थ खेत, मेरी फसल मेरा ब्योरा जैसे अभियान शुरू किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इस बार 125 सोइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही हैं। सरकार जीरो बजट फार्मिंग भी शुरू करने जा रही है। किसान मित्र योजना के जरिए सरकार किसानों के उत्थान की योजना बना रही है। इस साल 6.60 लाख मीट्रिक टन की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार हमेशा की तरह से किसानों की फसलों की खऱीद एमएसपी पर ई-खरीद केंद्रों के जरिए करेगी। इसके अतिरिक्त शगुन योजना का सरलीकरण किया जा रहा है तो एससी श्रेणी के लोगों के लिए 22 हजार रुपए का प्रवधान किया गया है। इससे वो अपने जमीन से जुड़े केस की पैरवी कर सकेंगे।

शिक्षा क्षेत्र को 18140 करोड़ आवंटित किए गए। बीते बजट की तुलना 17.8 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य है। परिवहन को 2408, वन विभाग को 443 ओर पर्यावरण के लिए 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7731 करोड़ का बजट पेश किया गया है। यह बीते वित्त वर्ष से 20% ज्यादा है। हरियाणा में सर्वसमावेशी बीमा योजना शुरू होगी। बीमा योजना के लिए 2021-22 में 10798 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व विभाग के लिए 1302 और आबकारी कराधान विभाग के लिए 285 करोड़ देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। एसवाईएल नहर के निर्माण के लिये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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