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हरियाणा सरकार का फरमान- सभी सरकारी नौकरीपेशा लोगों को हफ्ते में एक दिन करना होगा डिजिटल ट्रांजेक्शन, देना होगा सबूत भी

कर्मचारी संघों ने हालांकि इस आदेश की आलोचना की और कहा कि सरकार ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उनपर दबाव नहीं बना सकती।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैशलेस इकॉनमी के बनाने के सपने को बढ़ावा देते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अपने ऑफिस स्टाफ के लिए नया आदेश जारी किया है। हरियाणा की खट्टर सरकार के आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों को अगले सात दिनों में एक बार मोबाइल फोन से डिजिटल ट्रांजेक्शन करनी होगी और इसका सबूत भी सब्मिट करना होगा। कर्मचारी संघों ने हालांकि इस आदेश की आलोचना की और कहा कि सरकार ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उनपर दबाव नहीं बना सकती।

सरकार के आदेश में लिखा है, “राज्य सरकार डिजिटल इकॉनमी के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देती है और लोगों व साथ में सरकारी अधिकारियों को SBI Buddy, USSD और UPI जैसी बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने की अपील करती है।” आदेश में आगे लिखा गया है, “अफिसर्स/इंचार्जों को अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी होगी और सात दिनों में कम से कम एक ट्रांजेक्शन करनी होगी।” आदेश में यह भी लिखा है कि फील्ड ऑफिस समेत सभी अधिकारियों को अपने घर और ऑफिस के पर्सनल स्टाफ को ऐप को डाउनलोड करना और इसे इस्तेमाल करना भी सिखाना होगा।

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सरकार ने दो नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए हैं, जिनके पास हर विभाग को अपने कर्मचारियों द्वारा सब्मिट किए गए सबूतों को जमा कराना होगा। बैंक की सहायता से कैंप भी चलाए जा रहे हैं जहां कर्मचारियों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार ने यह आदेश 2 दिसंबर को जारी किया था और इसे 9 दिसंबर से लागू किया जाना था, लेकिन सभी विभागों तक निर्देश ना पहुंच पाने के कारण इसे अभी तक अनुपालन में नहीं ला पाए। माना जा रहा है कि इस आदेश का अनुपालन राज्य के 2.35 लाख कर्मचारियों को करना होगा।

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