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हरिद्वार हेट स्पीच मामले में दक्षिण पंथी संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका, मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी की मांग

हरिद्वार में भड़काऊ भाषण के बाद कई लोगों पर केस दर्ज किए गए। इसके बाद अब दो दक्षिणपंथी संगठनों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा है कि मुस्लिम नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों ही संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले में पार्टी बनाए जाने की मांग की है। हिंदू सेना के […]

haridwar hate speech
हिंदू संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। फोटो- ट्विटर वीडियो से स्क्रीनग्रैब

हरिद्वार में भड़काऊ भाषण के बाद कई लोगों पर केस दर्ज किए गए। इसके बाद अब दो दक्षिणपंथी संगठनों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा है कि मुस्लिम नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों ही संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले में पार्टी बनाए जाने की मांग की है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मांग की है कि भड़काऊ भाषणों के मामले में मुस्लिम नेताओं की भी गिरफ्तारी हो।

अपील में कहा गया है कि हरिद्वार की धर्म संसद में हिंदू सभ्यता पर गैर हिंदुओं के हमले की बात की गई थी और इसे हेट स्पीच नहीं कहा जा सकता है। पत्रकार कुर्बान अली ने इस धर्म संसद के खिलाफ याचिका फाइल की थी। इस याचिका की बात करते हुए गुप्ता ने कहा, ‘हिंदू धर्म के अध्यात्मिक गुरुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। याचिकाकर्ता मुस्लिम है और उसे हिंदू धर्म संसद पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है।’

हिंदू सेना के अध्यक्ष ने इस बात की भी मांग की है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य मुस्लिम नेता जैसे कि वारिस पठान की भी गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा कि ये नेता भी हेट स्पीच करते हैं। दूसरे संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भी याचिका में यही कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयानों की भी जांच होनी चाहिए। बता दें कि हेट स्पीच मामले में याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी जांच की जाएगी।

बता दें कि पत्रकार कुर्बान अली और अंजना प्रकाश जो कि पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद के खिलाफ ने याचिका दी थी। वहीं पूर्व सेनाध्यक्षों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने भी इस मामले में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा गया था। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया था।

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