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Haryana Elections 2019: कांग्रेसी घोषणापत्र में 10 रुपए की थाली, बेरोजगारों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता और ये चीजें

Haryana Elections 2019: ये वादे कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा हैं जो शुक्रवार को रिलीज होने से पहले तैयारी के अंतिम चरण में है। राज्य में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019: कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में काफी आकर्षक योजनाएं रखी हैं।

Haryana Elections 2019:  हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ दिन शेष है कुछ दिनों में राजनीतिक पार्टियां अपना-अपना घोषणापत्र जारी करेंगी। दोबारा सत्ता में आने के लिए के लिए कांग्रेस काफी आकर्षक घोषणा पत्र जारी करने वाली है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी करेंगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणापत्र में 10 रुपए की थाली, बेरोजगारों को हर महीने 10 हजार का भत्ता, 5100 हर महीने वृद्धा पेंशन और राज्य के कारखानों में 50 प्रतिशत तक नौकरी देने जैसी योजनाएं है।

ये वादे कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा हैं जो शुक्रवार को रिलीज होने से पहले तैयारी के अंतिम चरण में है। राज्य में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि 10 रुपये की थाली इंदिरा कैंटीन की रेप्लिका है जिसे कर्नाटक में कांग्रेस ने 2017 में बेंगलुरु में भी पेश किया था। लेकिन अब कांग्रेस की तैयारी है कि इसे पूरे हरियाणा में बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाए।अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने कैंटीन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जो राज्य की हर तहसील में थालियों होगी। अगर पार्टी सत्ता में आती है तो पार्टी करीब 100 कैंटीन खोलने की तैयारी है।

घोषणापत्र में हरियाणा में अपराध से निपटने के लिए एक कमांडो बल का भी वादा किया गया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “अपराध में वृद्धि से हरियाणा के लोगों में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।” “कमांडो बल अपराध को कम करने के लिए पुलिस के साथ काम करेगा।

स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए भी कांग्रेस अस्पताल और एक मॉडल स्कूल स्थापित करने का वादा कर रही है। यह प्रति माह सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी प्रदान करेगा।कांग्रेस नेता ने कहा, “हरियाणा में ज्यादातर बच्चे अक्सर सरकारी स्कूलों को छोड़ देते हैं और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं।ये मॉडल स्कूल तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की पेशकश करेंगे ताकि इन बच्चों को निजी स्कूलों में न जाना पड़े।”

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