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Gyanvapi Masjid Case: क्या भाजपा 1989 के पालमपुर प्रस्ताव से अलग जा रही है?

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी पर विशेष रूप से खूब प्रहार किया है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामला |  Gyanvapi Mosque Case |  Gyanvapi Masjid Case|
ज्ञानवापी मस्जिद (फोटो: पीटीआई)

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्णा जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद फिर से सुर्खियों में आने के साथ ही भाजपा के पालमपुर प्रस्ताव ने भी सियासी विमर्श में वापसी कर दी है। ऐसा लग रहा कि बीजेपी ने मंदिर-मस्जिद विवादों पर अपने रुख से हटकर कार्य करना शुरूकिया है, जो उसने हिमाचल प्रदेश में 9-11 जून, 1989 को हुई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपनाया था।

पालमपुर रिजॉल्यूशन में भाजपा ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया, जो तब तक विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में था। पालमपुर घोषणा को भाजपा के राजनीतिक दस्तावेजों में धार्मिकता का सबसे जोरदार रूप माना जाता है और इसके साथ हिंदुत्व को आधिकारिक तौर पर पार्टी के सिद्धांत में जोड़ा गया था। पार्टी ने अदालत के उन आदेशों को भी खारिज कर दिया था, जो रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर अपने दावों का समर्थन नहीं करते थे। पार्टी का मानना था कि इस विवाद की प्रकृति ऐसी है कि इसे अदालत द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से और सामान्य रूप से अन्य राजनीतिक दलों पर भी प्रहार किया। पार्टी ने कहा, “अदालत अतिचार, कब्जे आदि के मुद्दों को सुलझा सकती है। लेकिन यह तय नहीं कर सकती कि क्या बाबर ने वास्तव में अयोध्या पर आक्रमण किया था, एक मंदिर को नष्ट किया था, और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया था। यहां तक ​​कि जहां भी कोई अदालत ऐसे तथ्यों पर फैसला सुनाती है, वह इतिहास की बर्बरता को खत्म करने के उपाय नहीं सुझा सकती।”

पालमपुर प्रस्ताव ने विश्व हिंदू परिषद को अपने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की और वो आंदोलन जिसने भाजपा के समर्थन से गति प्राप्त की, उसने तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी को 9 नवंबर, 1989 को शिलान्यास समारोह की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। भाजपा ने भी एक व्यापक अभियान शुरू किया राम मंदिर के निर्माण के लिए जो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के एक अनुकूल फैसले के बाद काम शुरू होने के साथ ही पूरा हो गया।

वर्तमान भाजपा नेताओं के लिए भी पालमपुर प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अपनी पुस्तक (द राइज़ ऑफ़ द बीजेपी: द मेकिंग ऑफ़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी) जिसे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अर्थशास्त्री इला पटनायक के साथ सह-लेखन किया है, इसमें उन्होंने लिखा, “1989 में पालमपुर अधिवेशन भाजपा की राम मंदिर की मांग एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भाजपा के संदेश को शहरों से भारत के सुदूर गांवों तक ले जाने के लिए एक आंदोलनकारी कार्यक्रम की नींव रखी।”

जैसा कि बीजेपी के एक नेता ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई भाजपा अभी तक एक और मंदिर आन्दोलन में प्रवेश नहीं करना चाहती है। लेकिन ‘ऐतिहासिक त्रुटियों’ को ठीक करने और हिंदुओं को उनके पूजा के पवित्र स्थान को बहाल करने के लिए केवल न्यायपालिका पर निर्भर है।”

1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पार्टी ने अपने कट्टर हिंदुत्व के रुख को कम कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने 2004 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सत्ता खोने के बाद कट्टर हिंदुत्व को फिर से अपनाने की कोशिश की। पार्टी सम्मेलन में नवंबर में रांची में, आडवाणी ने पार्टी को हिंदुत्व की लाइन पर वापस ले जाने का असफल प्रयास किया, लेकिन तब तक देश का मिजाज बदल चुका था। यह 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को और भी मजबूत वापसी कराने में सफल रहा।

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