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केंद्रीय गृह मंत्रालय के ख़िलाफ़ ग्रीनपीस जाएगी सुप्रीम कोर्ट

पलटवार करते हुए ग्रीनपीस इंडिया ने आज कहा कि उसका पंजीकरण रद्द करने की तमिलनाडु सरकार की चेतावनी पर वह उच्चतम न्यायालय जाएगा..

Author July 24, 2015 9:53 AM

पलटवार करते हुए ग्रीनपीस इंडिया ने आज कहा कि उसका पंजीकरण रद्द करने की तमिलनाडु सरकार की चेतावनी पर वह उच्चतम न्यायालय जाएगा और आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की शह पर ‘गलत और दुर्भावनापूर्ण’ आरोप लगाया गया है।

किसी तरह के ‘गलत आचरण’ से इंकार करते हुए एनजीओ ने कहा है कि आरोप आधारहीन और मनगढंत है और यह ‘शत्रुतापूर्ण भेदभाव’ है। पंजीकृत सोसाइटी पर तमिलनाडु राज्य सरकार के नियमनों का कथित उल्लंघन करने के लिए 18 जून को उसे एक नोटिस भेजा गया था।

एनजीओ ने एक बयान में कहा, ‘‘ग्रीनपीस इंडिया उसके सोसाइटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए जल्द ही नोटिस में जिक्र किये गए दुर्भावनापूर्ण आरोपों को कानूनी तरीके से चुनौती देगा।’’

एनजीओ ने कहा है, ‘‘तमिलनाडु राज्य में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से मिले नोटिस में लगाये गये गलत और दुर्भावनापूर्ण आरोप आधारहीन और मनगढ़ंत हैं। रजिस्ट्रार की कार्रवाई संकेत देती है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह किया गया।’’

केंद्र सरकार ग्रीनपीस इंडिया का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित करते हुए उसके विदेशी अनुदान हासिल करने पर तथा उसके सभी खातों पर पहले ही रोक लगा चुकी है।

ग्रीनपीस इंडिया ने आज आरोप लगाया कि लगता है कि नोटिस गृह मंत्रालय के आग्रह पर भेजा गया है जो पिछले एक साल से ज्यादा समय से उसे ‘चुप करने’ का प्रयास कर रहा है।

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