India-US Trade Deal: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की वार्ता मुश्किल मोड़ पर पहुंच गई है। समझौते पर आगे बढ़ना अब आसान नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष शायद ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां आगे और रियायत देना या लेना काफी मुश्किल होगा।
यह बयान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूटीआर) जैमीसन ग्रीर के उस वक्तव्य के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि समझौते पर हस्ताक्षर होना ‘तत्काल संभव नहीं’ है, क्योंकि दोनों देशों ने ‘कई ऐसे मुद्दे पहचान लिए हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है’।
सीतारमण ने यहां ‘म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन’ (एमएससी) में कहा, “भारत-अमेरिका समझौते पर बातचीत काफी कठिन और गहन रही है। दोनों पक्षों ने अब तक कई मुद्दों पर चर्चा की है और मौजूदा स्थिति ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जहां आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त रियायत देना आसान नहीं होगा। फिलहाल, दोनों देशों के बीच अभी किसी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।”
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए नई चुनौती
अमेरिका द्वारा रूस और ईरान को लेकर नए प्रतिबंधों के एलान के बाद से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। इस बारे में पारित कानून के तहत ट्रंप को उन देशों पर 100 फीसद तक शुल्क लगाने का अधिकार मिल गया है, जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। ऐसे देशों में भारत और चीन भी शामिल हैं।
भारत को चीन के साथ व्यापार में भारी असंतुलन का सामना करना पड़ रहा- सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है, जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी 20 व्यापार मंत्रियों की बैठक और द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत के लिए 29 सितंबर से अमेरिका में हैं। सीतारमण ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों की प्रमुख विशेषता यह है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, भारत को चीन के साथ व्यापार में भारी असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है।
शुल्क को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा – सीतारमण
सीतारमण ने कहा, “पहले बातचीत ही एकमात्र ऐसा मंच हुआ करता था जिसके माध्यम से देश विसंगतियों को उजागर कर सकते थे। अब, इस असंतुलन को अन्य तरीकों से दूर करने की कोशिश की जा रही है, जहां शुल्क को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। शुल्क बातचीत का एक साधन हुआ करता था।”
दरअसल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के एक दिन बाद, ग्रीर ने कहा था कि बातचीत रचनात्मक रही और भारत और अमेरिका अपने अंतिम चरण में हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि कोई तत्काल समाधान होने वाला है, लेकिन हमने उन मुद्दों की पहचान कर ली है जिन पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। हम उन पर लगन से काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जल्द ही इस पर एक और बैठक कर सकते हैं, ताकि हमारी प्रगति का आकलन किया जा सके।’
रूस से संबंधित शुल्क के अलावा, भारत एक अन्य शुल्क तंत्र-व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत अमेरिका द्वारा शुरू की गई जांच के फैसले का भी इंतजार कर रहा है। इस जांच से यह पता चलने की संभावना है कि क्या भारत के पास अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता है और क्या वह अपने उत्पादन से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है। 10 फीसद शुल्क लागू हुए थे। धारा 301 के तहत नए शुल्क लागू होने की आशंका के कारण भारतीय निर्यातकों का कहना है कि इस अनिश्चितता के कारण अमेरिका से आने वाले आर्डर का स्वरूप बदल रहा है। अमेरिकी खरीदार अब थोक आर्डर नहीं दे रहे हैं और आयात में विविधता ला रहे हैं।
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अमेरिका ने भारत समेत 20 देशों को कुछ खास दवाओं और उनमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीरो टैरिफ की सुविधा देने का ऐलान किया है। इनमें भारत भी शामिल है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका कुछ लाइसेंस प्राप्त दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…
