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छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा पीड़ितों को मिलेगी सरकारी मदद

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है जिसमें माओवादी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने के भी प्रावधान है।

Author रायपुर | March 13, 2016 04:26 am
(file Photo)

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है जिसमें माओवादी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने के भी प्रावधान है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य शासन ने नक्सल हिंसा पीड़ित व्यक्तियों और परिवारों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत ऐसे परिवारों को शासन आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे उन्हें राहत मिल सके। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस पुनर्वास कार्ययोजना के तहत नक्सल हिंसा में मारे जाने पर पीड़ित परिवार के परिजनों को पांच लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। नक्सल हिंसा में घायल जो स्थाई रूप से असमर्थ हो, उन्हें दो लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी राज्य शासन वहन ही करेगा।

उन्होंने बताया कि कार्य योजना के मुताबिक नक्सल हिंसा में संपत्ति के नुकसान पर भी सहायता का प्रावधान तय किया गया है। इसमें चल संपत्ति का नुकसान होने पर दस हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। स्थाई संपत्ति के अंतर्गत कच्चे मकान के नुकसान पर बीस हजार रुपए और पक्के मकान के नुकसान पर चालीस हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह जीविकोपार्जन के साधन जैसे बैलगाड़ी, नाव इत्यादि के नुकसान होने पर बीस हजार रुपए, ट्रैक्टर जीप इत्यादि का नुकसान होने पर दो लाख रुपए और ट्रक, रोड रोलर के नुकसान होने पर तीन लाख रुपए की मदद दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस कार्य योजना के तहत इन परिवारों के 18 वर्ष से कम उम्र के अध्ययनरत बच्चों को समीप के आश्रम में रहने की सुविधा व छात्रवृति भी दी जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों मे से किसी एक सदस्य को जो शासकीय नौकरी की पात्रता रखता हो, उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जा सकती है। यदि पीड़ित व्यक्ति के पास जीविकोपार्जन का साधन न हो तो नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी एक स्थान पर संबधित व्यक्ति द्वारा निवेदन किए जाने पर कृषि योग्य भूमि भी दी जाएगी।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन सुविधाओं के साथ ही छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के अन्तर्गत खाद्यान की सहायता प्रदान की जाएगी। इन परिवारों के सदस्यों को राज्य के भीतर संचालित बसों में यात्री किराए में पचास फीसद की छूट की पात्रता भी दी जाएगी।

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