भारत सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। आईटी मंत्रालय ने इस दिशा में बातचीत शुरू कर दी है। सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस सुरक्षा के चलते अभी इन कंपनियों को अपने यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए सीधे तौर पर कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।
अगर सरकार इस प्रस्ताव को लागू करती है तो भारत में सोशल मीडिया कंपनियों के काम करने का तरीका काफी बदल सकता है। इस मुद्दे पर सरकार और टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच टकराव भी बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया की कई बड़ी इंटरनेट कंपनियों का कारोबार इसी कानूनी सुरक्षा पर टिका हुआ है।
इस पूरे मामले में सबसे अहम मुद्दा ‘सेफ हार्बर’ (Safe Harbour) का है। यह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है, जिसके तहत इंटरनेट प्लेटफॉर्म को उनके यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कानूनी जिम्मेदारी से छूट मिलती है।
सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यह सुरक्षा सिर्फ उन सेवाओं तक सीमित होनी चाहिए, जो केवल एक जगह से दूसरी जगह जानकारी पहुंचाने का काम करती हैं। इनमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP), टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) और पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को यह छूट देने पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वे सिर्फ जानकारी पहुंचाने का काम नहीं करतीं, बल्कि यह भी तय करती हैं कि यूजर्स को कौन-सा कंटेंट दिखेगा।
सरकार के भीतर अब यह राय बन रही है कि सोशल मीडिया कंपनियों को केवल जानकारी पहुंचाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं माना जा सकता। इसकी वजह यह है कि ये कंपनियां खास तरह के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं। इनके जरिए वे तय करती हैं कि किस पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, किस कंटेंट को आगे दिखाना है और किसे कम लोगों तक सीमित रखना है।
इसके अलावा, सोशल मीडिया कंपनियां अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के आधार पर पोस्ट को हटाने या उस पर रोक लगाने का फैसला भी करती हैं। कई बार इन कंपनियों के नियम भारतीय कानूनों से मेल नहीं खाते। सरकार के एक वर्ग का मानना है कि जब कंपनियां इस तरह कंटेंट को चुनने और उसकी पहुंच तय करने का काम करती हैं तो यह संपादकीय नियंत्रण जैसा है। ऐसे में उन्हें वही कानूनी छूट क्यों मिलनी चाहिए, जो सिर्फ जानकारी पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म को मिलती है?
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “पहले इंटरनेट प्लेटफॉर्म का काम सिर्फ कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। इसी वजह से उन्हें सेफ हार्बर की कानूनी सुरक्षा देना सही था। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति आपको मैसेज भेजता है तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी सिर्फ उस मैसेज को बिना किसी बदलाव के आप तक पहुंचाने की होती है। लेकिन अब सोशल मीडिया कंपनियां अपने एल्गोरिदम के जरिए यह तय करती हैं कि किस कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और किसे वायरल करना है। ऐसे में पहले की तरह इनके काम की सीमा तय करना मुश्किल हो गया है। ये कंपनियां अब खुद तय करती हैं कि यूजर्स को क्या दिखेगा। इसलिए इन्हें सिर्फ कंटेंट पहुंचाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं कहा जा सकता।”
फिलहाल सरकार की बातचीत शुरुआती दौर में है। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि नियमों में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे। यह भी साफ नहीं है कि सरकार आखिरकार क्या फैसला लेगी।
हालांकि, अगर सोशल मीडिया कंपनियों से सेफ हार्बर की सुरक्षा वापस ली जाती है तो इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 में बदलाव करना होगा। इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव को संसद की मंजूरी भी लेनी होगी। इस मामले में आईटी मंत्रालय, मेटा और गूगल से सवाल पूछे गए थे, लेकिन खबर प्रकाशित होने तक किसी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
सरकार सेफ हार्बर की सुरक्षा खत्म करने पर क्यों कर रही विचार?
आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा आधुनिक इंटरनेट कारोबार की सबसे अहम कानूनी व्यवस्थाओं में से एक है। इसके तहत इंटरनेट प्लेटफॉर्म को उनके यूजर्स की ओर से अपलोड किए गए कंटेंट के लिए कानूनी जिम्मेदारी से काफी हद तक छूट मिलती है। हालांकि, इसके लिए कंपनियों को कुछ तय नियमों और सावधानियों का पालन करना जरूरी होता है।
इसी सुरक्षा की वजह से मेटा, गूगल और X जैसी कंपनियां यूजर्स की ओर से पोस्ट किए जाने वाले फोटो, वीडियो, कमेंट और दूसरे कंटेंट के जरिए बड़े कारोबार खड़े कर पाई हैं। उन्हें हर पोस्ट, वीडियो या कमेंट को प्रकाशित करने के लिए अलग-अलग कानूनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती।
अगर सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को मिलने वाली इस सुरक्षा को कम करती है या पूरी तरह खत्म करती है तो टेक्नोलॉजी कंपनियां और नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन इसका विरोध कर सकते हैं।
सरकार की सोच में बदलाव के पीछे पिछले कुछ समय में हुई कई घटनाएं भी हैं। सरकारी तंत्र के एक वर्ग को इस बात की चिंता है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम कई बार विपक्ष या सरकार के खिलाफ चलने वाले संदेशों और विचारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, जबकि सरकार की आधिकारिक जानकारी को उतनी पहुंच नहीं मिलती।
जुलाई में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम की भूमिका को भी सरकार की इस सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। उस समय इंस्टाग्राम ऑनलाइन समर्थन जुटाने का एक बड़ा माध्यम बन गया था।
सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया कंपनियां किस आधार पर किसी पोस्ट की पहुंच और उसे दिखाए जाने का फैसला करती हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या कंपनियों के रिकमेंडेशन सिस्टम लोगों की राय और सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित करते हैं, जबकि वे अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट की कानूनी जिम्मेदारी से बची रहती हैं।
पिछले कुछ महीनों में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच तनाव भी बढ़ा है। जुलाई में आईटी मंत्रालय ने मेटा के वैश्विक नीति से जुड़े अधिकारियों को तलब किया था। इनमें कंपनी के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट जोएल कपलान (Joel Kaplan) भी शामिल थे। दरअसल, छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपलोड किया गया एक वीडियो फेसबुक ने भारत में कुछ समय के लिए रोक दिया था। इसके बाद सरकार ने मेटा से जवाब मांगा था। सरकार ने उस समय सोशल मीडिया पर डीपफेक की बढ़ती समस्या और भारतीय कानूनों का पालन करने को लेकर भी चिंता जताई थी।
सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद सिर्फ मेटा तक सीमित नहीं है। एलन मस्क की कंपनी X ने भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए सिस्टम को चुनौती दी है। इसमें सरकार के सहयोग पोर्टल के जरिए कंटेंट हटाने के नोटिस जारी करने का तरीका भी शामिल है।
सितंबर 2025 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली X की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद कंपनी ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की। यह विवाद अब सरकार और टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच बढ़ते मतभेद का बड़ा उदाहरण बन गया है। खास तौर पर इंटरनेट पर क्या कहा और दिखाया जा सकता है और इस पर नियंत्रण रखने का अधिकार किसके पास होना चाहिए, इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच असहमति बढ़ रही है।
सेफ हार्बर को लेकर सरकार की सोच को सुप्रीम कोर्ट की हाल की टिप्पणियों से भी बल मिला है। ये टिप्पणियां ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस बनाम एस हरिश’ मामले में की गई थीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों की उस नाकामी पर चिंता जताई थी, जिसके कारण बच्चों के यौन शोषण और उनके साथ होने वाली गलत हरकतों से जुड़ी सामग्री इंटरनेट पर फैलती रहती है।
15 अक्टूबर को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 79 ऐसी लगातार हो रही नियामकीय लापरवाही से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि हर बार नियमों का पालन नहीं करने पर सेफ हार्बर की सुरक्षा छीन लेना बहुत कठोर कदम होगा। वहीं, इस सुरक्षा को खत्म करने की चेतावनी भी गंभीर उल्लंघन करने वाली कंपनियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इसके लिए अलग व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके तहत गलती की गंभीरता के हिसाब से कंपनियों पर कार्रवाई हो और जरूरत पड़ने पर उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाए। हालांकि, गंभीर उल्लंघन के मामलों में सेफ हार्बर की सुरक्षा खत्म करने का विकल्प आखिरी कदम के तौर पर रखा जाना चाहिए।
इस मुद्दे पर संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस समिति के अध्यक्ष हैं।
अगस्त में निशिकांत दुबे ने चेतावनी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में मेटा की सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि समिति ने भारतीय कानूनों का पालन नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह कानूनी सुरक्षा वापस लेने की सिफारिश की है।
सेफ हार्बर के अलावा इन बदलावों पर भी विचार कर रही सरकार
सेफ हार्बर की समीक्षा के अलावा सरकार सोशल मीडिया और मैसेजिंग कंपनियों के लिए कुछ और नए नियम बनाने पर भी विचार कर रही है।
इनमें एक प्रस्ताव यह है कि अगर कोई सोशल मीडिया या मैसेजिंग कंपनी अपने प्लेटफॉर्म में ऐसा बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसका असर यूजर्स की सुरक्षा पर पड़ सकता है, तो उसे पहले ही सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी।
इस प्रस्ताव के पीछे इस साल की शुरुआत में व्हाट्सऐप और सरकार के बीच हुआ विवाद भी एक वजह है। दरअसल, व्हाट्सऐप एक ऐसा यूजरनेम फीचर लाने की तैयारी कर रहा था, जिसके जरिए लोग एक-दूसरे से बिना अपना मोबाइल नंबर बताए बातचीत कर सकते थे।
जुलाई में आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सऐप को इस फीचर की शुरुआत रोकने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने कहा था कि इस पर सरकार से बातचीत होने तक इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को चिंता थी कि इस फीचर का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान बनाकर धोखाधड़ी करने, फिशिंग (Phishing) और पैसों से जुड़े फ्रॉड के लिए किया जा सकता है।
एक अन्य सरकारी अधिकारी ने कहा, “इस घटना के बाद अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या ऐसा कोई औपचारिक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियां अपनी सेवाओं में कोई बड़ा और असर डालने वाला बदलाव करने से पहले सरकार को इसकी जानकारी दें।”
सरकार एक तीसरे बड़े बदलाव पर भी विचार कर रही है। यह बदलाव सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने की मौजूदा व्यवस्था में किया जा सकता है।
सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियां ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाएं, जिससे आम लोग आपत्तिजनक और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को हटाने की मांग आसानी से कर सकें।
खास तौर पर डीपफेक, किसी की सहमति के बिना शेयर की गई अश्लील सामग्री और किसी की निजी तस्वीरों को उसकी मर्जी के बिना इंटरनेट पर डालने जैसे मामलों में शिकायत करने वालों को ज्यादा अधिकार देने पर जोर है।
सरकार की इस पूरी कवायद के पीछे यह चिंता है कि अभी सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराने और उस पर कार्रवाई करवाने की व्यवस्था आम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए, जिनकी तस्वीरों, पहचान या निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल इंटरनेट पर किया जाता है।
सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों में सोशल मीडिया कंपनियां पीड़ित लोगों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान दें और जरूरी कार्रवाई करें। अभी ज्यादातर मामलों में किसी कंटेंट को हटाने का फैसला कंपनियां अपनी आंतरिक कंटेंट मॉडरेशन टीम और नियमों के आधार पर करती हैं। सरकार इस व्यवस्था में बदलाव कर प्रभावित लोगों की शिकायतों को ज्यादा अहमियत देना चाहती है।
