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गोवा में सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्‍ट का आदेश दिया, मनोहर पर्रिकर की शपथ पर कोई रोक नहीं

गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजों में कांग्रेस के 17 विधायक हैं जबकि भाजपा के विधायकों की संख्या 13 है।

गोवा के मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रिकर।

गोवा में सरकार बनाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्‍द से जल्‍द शक्ति प‍रीक्षण कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्‍ट कराने को कहा है। सरकार की ओर से कहा गया था कि गुरुवार(16 मार्च) से पहले फ्लोर टेस्‍ट नहीं कराया जा सकता।  इससे पहले कोर्ट ने भाजपा से कहा है कि वह विधानसभा में अपना बहुमत साबित करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिका दाखिल करने वाली कांग्रेस को फटकार लगाई थी।

अदालत ने कांग्रेस से पूछा कि वे इस मुद्दे पर गवर्नर के पास क्‍यों नहीं गए। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कांग्रेस से पूछा कि आप लोग सरकार बनाने को लेकर राज्‍यपाल के पास क्‍यों नहीं गए? आपके पास बहुमत है? क्या विधायकों की चिट्ठी राज्‍यपाल को दी गई थी? क्‍या आपके पास नंबर है? बीजेपी ने कैसे खरीद फरोख्‍त की? सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण्‍ समारोह पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। पर्रीकर का शपथ ग्रहण शाम साढ़े पांच बजे होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजों में कांग्रेस के 17 विधायक हैं जबकि भाजपा के विधायकों की संख्या 13 है। गोवा फारवर्ड पार्टी और एमजीपी के तीन-तीन विधायक हैं। तीन विधायक निर्दलीय और राकांपा का एक विधायक है। मनोहर पर्रिकर ने 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में 21 सदस्यों के समर्थन का दावा किया है। गोवा में राज्य सरकार की कमान संभालने के लिए सोमवार (13 मार्च) को ही रक्षा मंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया। इससे पहले गोवा की राज्यपाल मृदला सिंहा ने मनोहर पर्रिकर को गोवा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था। उन्हें शपथ लेने के 15 दिन के भीतर बहुमत साबित करने को कहा गया था।

गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई ने मीडिया को बताया कि राज्य में स्थिर सरकार के लिए वह भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के नेता सुदिन धावलिकर का कहना था कि उनकी पार्टी सिर्फ इस शर्त पर भाजपा को समर्थन देगी, यदि पर्रिकर राज्य सरकार के प्रमुख बनते हैं। कांग्रेस विधायक दल ने कहा कि उनके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है और वह सदन में बहुत साबित करने की स्थिति में हैं।

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उसकी ओर से कहा गया है, ‘‘सरकार बनाने का आमंत्रण हासिल करने के लिए किसी भी तरह का चुनाव पश्चात गठबंधन दिखाना (जैसा कि भाजपा कर रही है) लोगों के उस जनादेश की हार होगी जिसमें भाजपा की तत्कालीन सरकार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। अकेले सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी पार्टी (कांग्रेस) को सरकार बनाने का अवसर दिए बिना भाजपा को आमंत्रित करना उन लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा जिन्होने कांग्रेस को राज्य में सबसे बड़े दल के तौर पर चुना है।’’

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