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मोदी सरकार अपनी फ्लैगशिप योजना में खर्च करने में पिछड़ी, इन चार राज्यों के शामिल नहीं होने का भी पड़ा असर

वित्त मंत्रालय ने योजना के लिए मूल रूप से आवंटित 6,400 करोड़ रुपए में से सिर्फ 3,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज (फाइल फोटो- पीटीआई)

मोदी सरकार अपनी फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत चालू वित्त वर्ष में तय राशि से का आधा हिस्सा ही खर्च कर पाई है।  हाल के  आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त मंत्रालय ने योजना के लिए मूल रूप से आवंटित 6,400 करोड़ रुपए में से सिर्फ 3,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

इसके बावजूद, दो दिन पहले पेश किए गए केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना के लिए कुल 6,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह योजना सितंबर 2018 में लगभग 10.74 करोड़ सबसे कमजोर परिवारों या 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कैशलेस सेकेंडरी और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

कार्यक्रम को चलाने वाले अधिकारियों ने कहा कि चार प्रमुख राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और दिल्ली ने योजना से बाहर होने और सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा, 2011 के अनुसार अपेक्षित लाभार्थियों का लगभग 30 प्रतिशत का पता लगाने में असमर्थ रहे। इस वजह से योजना के तहत आवंटित फंड का कम उपयोग किया।

इसे लाभार्थियों की पहचान करने के लिए डेटाबेस के रूप में सेवा करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को चलाता है, के एक उच्च स्तरीय अधिकारी ने बताया, तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश की भूमिका अच्छी नहीं रही। यह भी फंड के कम उपयोग की वजह है।

अधिकारी ने कहा, हम जिन राज्यों में योजना चल रही है, उनके शहरी क्षेत्र में केवल 60 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 80 फीसदी अपेक्षित लाभार्थियों को जोड़ सके। प्राधिकरण द्वारा दिया गया डेटा दर्शाता  है कि कुल अपेक्षित 10.74 करोड़ परिवारों में से केवल 6 करोड़ परिवारों को ही जोड़ा जा सका। जागरूकता की कमी और सीमित स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं की वजह से एक बड़ी संख्या में परिवार अब भी सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।

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