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पिछले पांच साल में सांसदों की फ्री रेल यात्रा पर हुए 62 करोड़ खर्च, कोरोना महामारी के दौरान भी माननीयों ने जमकर की यात्रा

नियमों के अनुसार, भारतीय संसद के मौजूदा सदस्य रेलवे के प्रथम श्रेणी एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास का मुफ्त में उपयोग करने के हकदार हैं।

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- फाइल)

पिछले पांच वर्षों में मौजूदा और पूर्व लोकसभा सांसदों की मुफ्त ट्रेन यात्रा में सरकारी खजाने से 62 करोड़ रु खर्च हुए हैं, जिसमें महामारी प्रभावित 2020-21 में लगभग 2.5 करोड़ रु भी शामिल हैं। यह जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत सामने आई है।

मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि उसे 2017-2018 से 2021-22 के दौरान मौजूदा सांसदों की यात्रा के लिए रेलवे से 35.21 करोड़ रुपये और पूर्व सांसदों की यात्रा के लिए 26.82 करोड़ रुपये का बिल मिला है। इसके अलावा, सांसदों और पूर्व-सांसदों ने 2020-21 के महामारी प्रभावित वर्ष के दौरान भी रेलवे पास का उपयोग किया और इस दौरान उनका बिल क्रमशः 1.29 करोड़ रु और 1.18 करोड़ रु था।

नियमों के अनुसार, भारतीय संसद के मौजूदा सदस्य रेलवे के प्रथम श्रेणी एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास का मुफ्त में उपयोग करने के हकदार हैं। उनके जीवनसाथी भी कुछ शर्तों के तहत ट्रेनों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। पूर्व सांसद भी किसी साथी के साथ एसी-2 टियर में या अकेले एसी-1 में किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं।

रेलवे का पे और अकाउंट डिपार्टमेंट इन बिलों को प्रोसेसिंग के लिए लोकसभा सचिवालय को भेजता है। रेलवे ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों सहित कुछ कैटेगरी के यात्रियों को दी जाने वाली रियायतों पर रोक लगा दी है। इस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 20 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 के बीच रेलवे ने 7.31 करोड़ वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को रियायतें नहीं दीं। इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के 4.46 करोड़ पुरुष और 58 से अधिक आयु की 2.84 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। इसके अलावा, इसमें 8,310 ट्रांसजेंडर शामिल हैं।

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