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‘नहीं चलती है नौकरशाहों की, अब PMO से आता है हर आदेश’, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने वाले पूर्व ब्यूरोक्रेट का दर्द

खत लिखने वाले 71 पूर्व नौकरशाहों में से एक एमजी देवसहायम ने कहा है कि अब नौकरशाहों की नहीं चलती है और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से हर आदेश जारी होता है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को 'कमांड एंड कंट्रोल' सरकार करार दिया है।

Author नई दिल्ली | Updated: October 15, 2019 8:00 PM
पूर्व आईएएस अधिकारी एमजी देवसहायम। फोटो: VideoGrab

आईएनएक्स मीडिया मामले में वित्त मंत्रालय के 4 पूर्व अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पर चिंता जताते हुए बीते दिनों 71 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। खत में कहा गया था कि ऐसी कार्रवाई से मेहनती और ईमानदार अफसर निर्णय लेने में हिचकिचाएंगे। इसके साथ ही ऐसे मामलों में नौकरशाहों पर कार्रवाई की समयसीमा पहले से तय होनी चाहिए। खत लिखने वाले 71 पूर्व नौकरशाहों में से एक एमजी देवसहायम ने कहा है कि अब नौकरशाहों की नहीं चलती है और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से हर आदेश जारी होता है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को ‘कमांड एंड कंट्रोल’ सरकार करार दिया है।

रीडिफ.कॉम से बातचीत में पूर्व ब्यूरोक्रेट ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि ‘आप किसी एक शख्स को खत्म करने के लिए किसी और को टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए अभियोजन को मंजूरी देने में देरी करना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का सही तरीका नहीं है। मालूम हो कि आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकार ने पिछले महीने चार पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ मामला चलाने के लिए अनुमति के आदेश दिए थे। इनमें एमएसएमई मंत्रालय के पूर्व सचिव के पुजारी, वित्त मंत्रालय के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना, नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और आर्थिक विभाग के पूर्व अवर सचिव रविंद्र प्रसाद का नाम शामिल है।

देवसहायम ने सरकार के इस फैसले पर किए गए एक सवाल के जवाब में कहा ‘किसी फाइल को खोलने में कोई समस्या नहीं है जब तक भ्रष्टाचार का केस साबित नहीं हो जाता। आप किसी एक शख्स को खत्म करने के लिए किसी और को टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए अभियोजन को मंजूरी देने में देरी करना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का सही तरीका नहीं है। इससे सिर्फ नौकरशाहों में भय का माहौल बढ़ेगा।’

उन्होंने आगे कहा ‘मेरे ख्याल से अब नौकरशाहों की नहीं चलती, क्योंकि अब सिर्फ पीएमओ से आदेश जारी होते हैं। और इन आदेशों का पालन किया जाता है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ ‘कमांड एंड कंट्रोल’ सरकार है। और हम भ्रष्टाचारियों को ताकत से ताकतवर होते हुए देखते हैं। यदि आप वास्तव में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप करें।’

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