पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस और चार्जशीट पेश किया है।
इन पूर्व अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने CEC पर सिद्ध कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाया और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत उन्हें पद से हटाने की मांग की।
यह कदम तब उठाया गया है जब खबर आई की प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन सौंपने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग तक जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है।
क्या लगाया आरोप?
नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने लगातार कानून और संवैधानिक कर्तव्यों की जान-बूझकर अनदेखी की, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही ऐसा गलत व्यवहार किया जिससे देश के चुनावी लोकतंत्र की अखंडता खंडित हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि उनके कथित कार्यों ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को कमजोर किया है। साथ ही उनसे इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारत के लोग, हम महाभियोग का नोटिस दे रहे हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञानेश कुमार पर छह आरोप भी लगाए हैं।
CEC ज्ञानेश कुमार पर कौन से छह आरोप लगे?
चुनाव आयोग के सामूहिक कामकाज को कमजोर करना
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने आयोग से विचार-विमर्श किए बिना चुनाव आयोग के नाम पर बार-बार फैसले किए। उन्होंने खास तौर पर ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इसे बिना काफी चर्चा, सलाह-मशविरे, नियम बनाने या कार्यवाही का रिकॉर्ड रखे बिना ही आगे बढ़ाया गया।
नोटिस में दो चुनाव आयुक्तों की उन आपत्तियों का भी जिक्र किया गया है, जो कथित तौर पर उनकी जानकारी के बिना लिए गए फ़ैसलों और बिना सही एजेंडा या मिनट्स (बैठक का ब्यौरा) के हुई बैठकों को लेकर जताई गई थीं।
फॉर्म-6 में बिना मंजूरी के बदलाव
प्रतिनिधिमंडल का दूसरा आरोप फॉर्म 6 में किए गए बदलावों से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए किया जाता है।
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि आयोग के अंदर ही इन बदलावों को बिना मंजूरी के और गैर-कानूनी बताए जाने के बावजूद, इसके बदले हुए रूप का इस्तेमाल किया गया।
ECINET में अवैध केंद्रीकरण और हेरफेर
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि ECINET का इस्तेमाल इस तरह से किया गया जिससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने के लिए जिम्मेदार होते हैं) के कानूनी अधिकार कमजोर हुए।
साथ ही उन्होंने इस सिस्टम की वैधता पर सवाल उठाए और चुनाव कानूनों और नियमों के पालन की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद के फैसले का जिक्र किया।
SIR के जरिए बड़े पैमाने पर मताधिकार से लोगों को वंचित किया
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि उन्होंने SIR के जरिए बड़े पैमाने पर वोटिंग के अधिकार से लोगों को वंचित किया। आगे आरोप लगाया गया कि इस प्रक्रिया में वोटरों पर अपनी पात्रता साबित करने की अधिक जिम्मेदारी डाली गई और इसे बिना पर्याप्त तैयारी, ट्रेनिंग और गलत तरीके से नाम हटाए जाने से बचाने वाले उपायों के लागू किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी दावा किया कि SIR से पहले की वोटर लिस्ट से पहले ही 13.3 करोड़ नाम हटे थे और अनुमान लगाया कि वयस्क आबादी और वोटरों की संख्या के बीच का अंतर 15 करोड़ या उससे अधिक हो सकता है। आगे कहा कि इसका असर महिलाओं, गरीब लोगों, प्रवासियों, अल्पसंख्यकों और बुजुर्ग मतदाताओं पर बहुत अधिक पड़ा।
आयोग की निष्पक्षता पर असर डालने वाला आचरण
प्रतिनिधिमंडल ज्ञानेश कुमार पर ऐसे व्यवहार का आरोप लगाया गया, जिससे राजनीतिक पक्षपात की आशंका पैदा हुई।
नोटिस में विपक्षी नेताओं के साथ उनके कथित सार्वजनिक हस्तक्षेप और जिसे “आक्रामक राजनीतिक बयानबाजी” कहा गया, साथ ही SIR से जुड़े फैसलों का जिक्र किया गया। आगे कहा गया, “आप ऐसे खेल में रेफरी नहीं हो सकते जहां आम तौर पर यह माना जाता हो कि आप किसी खिलाड़ी के पक्ष में हैं।”
कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन किया
आखिरी आरोप में प्रतिनिधिमंडल ने ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 32(1) का हवाला दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी फॉर्म में बदलाव, चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (Electoral Registration Officers) को दरकिनार करने की कथित कोशिश, ECINET का इस्तेमाल, रिकॉर्ड छिपाना और ज्ञात उल्लंघनों पर कार्रवाई न करना, आधिकारिक कर्तव्य के जानबूझकर उल्लंघन का प्रथम दृष्टया पैटर्न दिखाता है।
नोटिस पर किस-किसने साइन किया?
नोटिस पर दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल और पूर्व आईएएस नजीब जंग, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई, भारत सरकार के पूर्व सचिव अमिताभ पांडे, आईएएस (रिटायर्ड) जयश्री मुखर्जी, आईएफएस (रिटायर्ड) अशोक शर्मा, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आज़ाद और पूर्व सिविल सर्वेंट आशीष जोशी ने हस्ताक्षर किए।
इनके अलावा, अंजलि, आऐशी घोष, एन. साई बालाजी, दिनेश श्रीरंगराजन, संदीप यादव, अमृता जोहरी, अंजलि भारद्वाज और योगेंद्र यादव भी मौके पर मौजूद रहे। सनद रहे कि ये आरोप प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सौंपी गई चार्जशीट में बताए गए हैं और इनसे यह साबित नहीं होता कि ज्ञानेश कुमार ने कोई गलत काम किया है।
यह भी पढ़ें: पार्लियामेंट स्ट्रीट पर प्रदर्शन के बाद बड़ा एक्शन, 18 गिरफ्तार और 4 FIR, CISF जवान पर भी हमला
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में हुए प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा के मामले में चार FIR दर्ज की हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन मामलों में एक CISF जवान पर कथित चाकू से हमला, दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं। मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
