वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच स्थिति साफ होने के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में ‘गैरकानूनी और एकतरफा’ तरीके से बदलाव किया। उन्होंने चुनाव आयोग की 26 सितंबर की प्रेस नोट का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में गैरकानूनी और एकतरफा तरीके से बदलाव किया।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह उनके पद का इस्तेमाल कर बीजेपी की मदद करने का एक और सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि वह और इस मामले में शामिल अन्य सभी लोगों को लोकतंत्र पर कथित हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
EC की प्रेस नोट में क्या लिखा था?
राहुल गांधी ने जिस दस्तावेज को शेयर किया है, वह चुनाव आयोग की 26 सितंबर 2026 की प्रेस नोट है। इसमें फॉर्म 6 से जुड़े एक बिंदु में कहा गया था कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ जोड़ा गया घोषणा-पत्र सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही कहा गया था कि SIR की अवधि के बाहर ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत लागू फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।
राहुल गांधी ने इसी हिस्से को लाल रंग से चिह्नित कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। चुनाव आयोग की प्रेस नोट में SIR के दौरान नोटिस पाने वाले लोगों, BLO द्वारा दस्तावेज जुटाने, सुनवाई और ECINet प्रणाली से जुड़े कई अन्य फैसलों का भी उल्लेख था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
राहुल गांधी का यह आरोप सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ फॉर्म 6 में कथित बदलाव और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 के किसी भी रिवाइज्ड एडिशन को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जब रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाएगा तो वह यह देखना चाहेंगे कि फॉर्म 6 में किसने और क्या बदलाव किया।
यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग, केंद्र और संबंधित चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने या निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया है।
क्या है फॉर्म 6 को लेकर विवाद?
फॉर्म 6 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विवाद उस अतिरिक्त घोषणा को लेकर है, जिसे SIR के दौरान ऑनलाइन फॉर्म 6 में जोड़े जाने की बात सामने आई। इसमें आवेदक से यह जानकारी मांगी गई कि उसका नाम या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली SIR के दौरान तैयार मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं।
इस बदलाव को लेकर चुनाव आयोग के भीतर भी आपत्तियां सामने आने की रिपोर्टें हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव पर सवाल उठाए थे और इसे नियमों में संशोधन के बिना किए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी।
1 अक्टूबर को भी राहुल ने उठाए थे सवाल
राहुल गांधी ने इससे पहले 1 अक्टूबर को भी फॉर्म 6 में बदलाव का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन फॉर्म 6 को ‘गैरकानूनी’ तरीके से बदला गया। साथ ही उन्होंने सवाल किया था कि चुनाव आयोग में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को यह बदलाव करने का निर्देश दिया, TCS में किसने इसे मंजूरी दी और क्या कंपनी पर इसके लिए दबाव डाला गया था।
हालांकि, मौजूदा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह फैसला नहीं दिया है कि ज्ञानेश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से फॉर्म 6 में गैरकानूनी या एकतरफा बदलाव किया था। अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड और जवाब मांगे हैं, जिसके आधार पर आगे मामले की जांच होगी।
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फॉर्म 6 में किए गए ‘गैरकानूनी’ बदलावों को लेकर दलील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने फॉर्म 6 में किए गए ‘किसी भी’ बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चुनाव आयोग से रिपोर्ट मिलने के बाद न्यायालय यह देखेगा कि फॉर्म में बदलाव किसने किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
