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कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ की योजना, मछलीपालन और पशुपालन के लिए सरकार ने किए बड़े ऐलान

मछली पालन क्षेत्र के लिए सरकार 20 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में मछली पालन मौजूदा स्तर का दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

nirmala sitharamanकेन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (वीडियो स्क्रीनग्रैब)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की जानकारी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई। आज सरकार  ने कृषि, मतस्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग के लिए रियायतों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री आज ‘प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना’ को लेकर बड़ा ऐलान किया।

मछली पालन क्षेत्र के लिए सरकार 20 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में मछली पालन मौजूदा स्तर का दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार डेयरी सेक्टर के कर्ज के ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देगी। लाखों- करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश में पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार करीब 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। पशुओं के वैक्सिनेशन के लिए सरकार 13 हजार करोड़ खर्च करेगी।

मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की योजना पेश की है। जिससे किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी और देश में शहद का उत्पादन बढ़ेगा। 2 लाख मधुमक्खी पालकों को इसका फायदा मिलेगा। देश में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपए की हर्बल खेती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत गंगा किनारे हर्बल खेती की जाएगी और उससे दवाईंयां बनायी जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को करीब आठ करोड़ प्रवासी कामगारों को दो महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को पांच किलो अनाज और एक किलो दाल मुफ्त दी जायेगी। यह सुविधा उन प्रवासी कामगारों को भी उपलब्ध होगी जिनके पास उस राज्य का राशन कार्ड नहीं है जहां वह फंसे हैं अथवा वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नहीं आते हैं। इसके लिये 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिये राज्यों को अतिरिक्त अनाज की आपूर्ति की जायेगी। मुफ्त अनाज की आपूर्ति मई और जून 2020 के दौरान होगी।

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Highlights

    16:55 (IST)15 May 2020
    ऑपरेशन ग्रीन से किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

    सब्जी आपूर्ति के लिए सरकार ऑपरेशन ग्रीन के तहत किसानों को लाभ देगी। इसमें कृषि उत्पादों के भंडारण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग का काम किया जाएगा।

    16:45 (IST)15 May 2020
    हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़ की योजना

    देश में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4 हजार करोड़ रुपए की हर्बल खेती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत गंगा किनारे हर्बल खेती की जाएगी और उससे दवाईंयां बनायी जाएंगी।

    16:42 (IST)15 May 2020
    मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की योजना

    मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की योजना पेश की है। जिससे किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी और देश में शहद का उत्पादन बढ़ेगा। 2 लाख मधुमक्खी पालकों को इसका फायदा मिलेगा। 

    16:41 (IST)15 May 2020
    पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार

    देश में पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार करीब 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। पशुओं के वैक्सिनेशन के लिए सरकार 13 हजार करोड़ खर्च करेगी। 

    16:40 (IST)15 May 2020
    डेयरी सेक्टर के कर्ज के ब्याज पर मिलेगी 2 फीसदी की छूट

    सरकार डेयरी सेक्टर के कर्ज के ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देगी। लाखों- करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 

    16:37 (IST)15 May 2020
    53 लाख मवेशियों का होगा बीमा, डेयरी सेक्टर के लिए 15 हजार करोड़

    सरकार आने वाले सालों में 53 लाख मवेशियों का बीमा करेगी। इसके साथ ही डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

    16:32 (IST)15 May 2020
    मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़

    मछली पालन क्षेत्र के लिए सरकार 20 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में मछली पालन मौजूदा स्तर का दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 

    16:31 (IST)15 May 2020
    फसल बीमा के लिए 64 हजार करोड़

    सरकार ने फसल बीमा के लिए 64 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया है।

    16:31 (IST)15 May 2020
    लॉकडाउन के दौरान खरीदा गया 560 लाख करोड़ लीटर दूध

    वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 560 लाख लीटर दूध किसानों से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा खरीदा गया।

    16:29 (IST)15 May 2020
    एमएसपी के तहत दिए गए 74 हजार करोड़

    सरकार ने एमएसपी के तहत किसानों से करीब 74 हजार 300 करोड़ रुपए की कीमत की फसल खरीदी है।

    16:28 (IST)15 May 2020
    फूड प्रोसेसिंग पर खर्च होंगे 10 हजार करोड़

    सरकार फूड प्रोसेसिंग के काम पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत बिहार में मखाना, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्ची क्लस्टर, तेलंगाना में हल्दी क्लस्टर और यूपी में मैंगो क्लस्टर बनाए जाएंगे।

    16:23 (IST)15 May 2020
    कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सरकार खर्च करेगी एक लाख करोड़

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार आर्थिक पैकेज के तहत कृषि इंफ्रास्टक्चर के विकास पर एक लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिसमें कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, ब्रांडिंग आदि का काम शामिल है। 

    16:19 (IST)15 May 2020
    वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि सेक्टर और उसे जुड़े सेक्टर्स के लिए होंगे ऐलान

    वित्त मंत्री ने बताया कि तीसरी किस्त के तहत कृषि सेक्टर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए आज बुनियादी ढांचे से जुड़े ऐलान किए जाएंगे।

    15:59 (IST)15 May 2020
    आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मिलेंगे मुफ्त पांच किलो अनाज, एक किलो दाल

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को करीब आठ करोड़ प्रवासी कामगारों को दो महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को पांच किलो अनाज और एक किलो दाल मुफ्त दी जायेगी। यह सुविधा उन प्रवासी कामगारों को भी उपलब्ध होगी जिनके पास उस राज्य का राशन कार्ड नहीं है जहां वह फंसे हैं अथवा वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नहीं आते हैं। इसके लिये 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिये राज्यों को अतिरिक्त अनाज की आपूर्ति की जायेगी। मुफ्त अनाज की आपूर्ति मई और जून 2020 के दौरान होगी। 

    15:58 (IST)15 May 2020
    कृषि क्षेत्र के लिए 86 हजार करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत हुए

    एक मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 के बीच कृषि क्षेत्र में 86,600 करोड़ रुपये के 63 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं। नाबार्ड ने मार्च 2020 में सहकारी बैंकों और आरआरबी को 29,500 करोड़ रुपये का पुर्निवत्तपोषण प्रदान किया है। ग्रामीण अवसंरचना के लिए मार्च के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत 4,200 करोड़ रुपये का समर्थन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, मार्च 2020 से राज्य सरकार की संस्थाओं को कृषि उपज की खरीद के लिए 6,700 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी दी गई है।

    15:57 (IST)15 May 2020
    नाबार्ड के तहत दी जाएगी किसानों को मदद

    राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान की जाने वाली 90,000 करोड़ रुपये की राशि से आगे बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये की यह धनराशि दी जायेगी।’’ मंत्री ने कहा, ‘‘नाबार्ड, सहकारी ग्रामीण बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की, फसल ऋण आवश्यकताओं के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पुर्निवत्तपोरण समर्थन प्रदान करेगा। यह मई - जून में रबी फसल की कटाई बाद तथा मौजूदा खरीफ फसलों की जरुरतों को पूरा करने में मदद करेगा।’’

    15:55 (IST)15 May 2020
    किसान क्रेडिट कार्ड से ढाई करोड़ किसानों को मिलेगा दो लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण: वित्तमंत्री

    सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि मछुआरों और पशुपालन के काम से जुड़े किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों को सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दो लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण मिल सकेगा। कोविड-19 संकट की मार झेल रहे लघु और सीमांत किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी का वित्तपोषण किया जायेगा, जिससे लगभग तीन करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

    15:47 (IST)15 May 2020
    मुद्रा लोन पर सरकार ने दी 1500 करोड़ रुपए की राहत

    सरकार ने 50 हजार रुपए तक के मुद्रा लोन पर दो प्रतिशत की ब्याज छूट देने का ऐलान किया है। देश में इस मद में सरकार ने 1,62,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे हुए हैं, ऐसे में सरकार को ऐलान के मुताबिक छूट देने में करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

    15:37 (IST)15 May 2020
    स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार देगी 5 हजार करोड़

    देश के करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार 5 हजार करोड़ की मदद देगी। वहीं किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। बता दें कि देश के 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण पहले ही दिया जा चुका है। अब सरकार ने 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी है, जिसकी ऋण लिमिट 25 हजार करोड़ रुपए होगी।

    15:28 (IST)15 May 2020
    दूसरी किस्त में ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी वित्त मंत्री ने

    गुरुवार को वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। प्रवासी मजदूरों को कम किराए के मकान किराए पर मिलेंगे। मुद्रा लोन लेने वालों को सरकार ने राहत दी है। इसके साथ ही 6 लाख से 18 लाख तक की सालाना आमदानी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी मिलेगी।

    15:25 (IST)15 May 2020
    प्रवासी मजदूरों और छोटे किसानों को मिलेगी राहत

    सरकार 20 लाख करोड़ रुपए के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत गुरुवार को वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी घोषणाएं की।

    15:23 (IST)15 May 2020
    आज वित्त मंत्री कर सकती हैं ये प्रमुख घोषणाएं

    सीएनबीसी टीवी-18 की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड', एलटीजीसी, डीडीटी टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र की योजनाओं का ऐलान कर सकती हैं।

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