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संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को मिलेगी 90 हजार करोड़ रुपये की नकदी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को दिये जाने पर कर्ज को लौटाने के लिये एक साल की मोहलत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दबाव वाले एमसएएमई को 20,000 करोड़ रुपये का (बिना गारंटी के) कर्ज दिया जाएगा, इससे 2 लाख एमएसएमई लाभान्वित होंगे।

nirmala sitharamanवित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने आर्थिक पैकेज के बारे में दी विस्तार से जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म और लघु और मझोले उद्योगों को लेकर कई घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से 6 लाख करोड़ रुपये तक की घोषणा की। सीतारमण ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 45 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को एक साल तक किश्त चुकाने से राहत देने की घोषणा की गई है। एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए गए हैं। इस लोन की अवधि चार साल तक है। 2500 करोड़ तक के लोन वाली एमएसएमई को फायदा होगा।

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वित्त मंत्री की तरफ से बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये के मदद की घोषणा भी की गई। इस पर केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह ने कहा कि आज जो भारत सरकार ने पावर सेक्टर के लिए पैकेज की घोषणा की है वो बहुत राहत पहुंचाएगा। लॉकडाउन के चलते पावर सेक्टर प्रेशर में था। कंपनियों के कलेक्शन घटकर 10-15% हो गए थे। उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो जनरेशन कंपनियों को भुगतान कर सकें। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 15 हजार से कम सैलरी वालों को सहायता देने का फैसला किया है। सरकार ऐसे लोगों की सैलरी कै 24 फीसदी पीएफ खातों में जमा करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 15 हजार से कम सैलरी वालों को सहायता देने का फैसला किया है। सरकार ऐसे लोगों की सैलरी का 24 फीसदी पीएफ खातों में जमा करेगी।

 

Live Blog

Highlights

    22:44 (IST)13 May 2020
    आर्थिक पैकेज से कारोबार करने वालों, खासकर एमएसएमई इकाइयों को मदद मिलेगी : मोदी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए बुधवार को घोषित आर्थिक पैकेज से नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, उद्यमियों को सशक्त किया जा सकेगा और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि इस पैकेज से कारोबार करने वालों विशेषरूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को मदद मिलेगी। मोदी ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा,‘‘सरकार द्वारा घोषित कदमों से नकदी बढ़ेगी, उद्यमियों को सशक्त किया जा सकेगा और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।’’

    22:36 (IST)13 May 2020
    सरकारी एजेंसिया जारी कर सकती हैं बैंक गारंटीः वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री ने कहा कि ठेकेदारों के स्तर पर नकदी की तंगी को दूर करने के लिये सरकारी एजेंसिया उनकी आंशिक बैंक गारंटी को जारी कर सकती है। ठेकेदारों का जितना कार्य पूरा हुआ है उसके अनुरूप उनकी बैंक गारंटी को मुक्त किया जा सकता है।

    22:09 (IST)13 May 2020
    बिजली कंपनियों को ग्राहकों को भी देना होगा छूट का लाभ

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने के लिये बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदारी के एवज में दो समान किस्तों में नकदी उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पावर फाइनेंस कारपोर्रेशन (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के जरिये यह राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इससे वितरण कंपनियां, बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान कर सकेंगी। विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियां वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को कुछ छूट भी देंगी जिसका लाभ उन्हें ग्राहकों को भी देना होगा।

    21:41 (IST)13 May 2020
    पावर सेक्टर के लिए पैकेज की घोषणा से मिलेगी बहुत राहतः केंद्रीय मंत्री

    केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह ने कहा कि आज जो भारत सरकार ने पावर सेक्टर के लिए पैकेज की घोषणा की है वो बहुत राहत पहुंचाएगा। लॉकडाउन के चलते पावर सेक्टर प्रेशर में था। कंपनियों के कलेक्शन घटकर 10-15% हो गए थे। उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो जनरेशन कंपनियों को भुगतान कर सकें।

    21:17 (IST)13 May 2020
    एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की घोषणा

    वित्त मंत्री ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों (एमएफआई) के लिये मुश्किल के इस दौर में 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा निम्न साख रखने वाले एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिये 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी (पार्शियल क्रेडिट गारंटी) योजना 2.0 की भी घोषणा की। इस पहल का मकसद है कि ये कंपनियां व्यक्तियों तथा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र की इकाइयों को अधिक कर्ज दे सकें।

    20:51 (IST)13 May 2020
    पैकेज: परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सड़कों, रेलवे परियोजनाओं और अन्य कार्यों के ठेकेदारों को उनके दायित्वों को पूरा करने की समयसीमा में छह माह तक के विस्तार की घोषणा की। रियल एस्टेट परियोजनाओं के मामले में भी उनके पंजीकरण से लेकर कार्य पूर्ण होने की तय समय सीमा को छह माह के लिये बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय राज्यों के नियामकीय प्राधिकरणों को जरूरी सुझाव और परामर्श भेजेगा।

    20:13 (IST)13 May 2020
    सूक्ष्म इकाइयों की निवेश सीमा बढ़ाईः वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई्र के लिये ‘फंड ऑफ फंड’ गठित किया जा रहा है, इसके जिरये वृद्धि की क्षमता रखने वाले एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डाली जाएगी। इसके साथ एमएसएमई की परिभाषा बदली गयी है। इसके तहत अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाई कहलाएगी। अबतक यह सीमा 25 लाख रुपये थी।

    19:56 (IST)13 May 2020
    स्वचालित कर्ज सुविधा से 45 लाख इकाइयों को लाभ होगाः सीतारमण

    वित्त मंत्री ने पीएम मोदी द्वारा मंगलवार को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ब्योरा देते हुए संवाददाताओं को बताया कि इस स्वचालित कर्ज सुविधा से 45 लाख इकाइयों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के प्रेत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्ज चार साल के लिये दिया जाएगा और 12 महीने तक किस्त से राहत दी जाएगी।

    19:33 (IST)13 May 2020
    बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी के चलते 90000 करोड़ रुपए का प्रावधान

    वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी के चलते 90000 करोड़ रुपए का प्रावधान टिस्कोम्स और बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। ये पैसा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा।

    19:03 (IST)13 May 2020
    आर्थिक पैकेज में राज्यों के लिए कुछ भी नहींः ममता बनर्जी

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पैकेज को जीरो बताया है। ममता ने कहा कि इस पैकेज की घोषणा से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी... लेकिन यह बड़ा ज़ीरो है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है।

    18:51 (IST)13 May 2020
    सीएम योगी ने जताया पीएम का आभार

    उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है उस क्रम में MSME's को जो राहत दी गई है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

    18:18 (IST)13 May 2020
     विवाद से विश्वास योजना दिसंबर तक बढ़ी

    सरकार ने बुधवार को आकलन वर्ष 2020- 21 के दौरान आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया । इसके साथ ही कर विवादों के निपटान के लिये लाई गई ‘विवाद से विश्वास योजना’ का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

    17:47 (IST)13 May 2020
    एमएसएमई को दिये जाने पर कर्ज को लौटाने के लिये एक साल की मोहलत

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को दिये जाने पर कर्ज को लौटाने के लिये एक साल की मोहलत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दबाव वाले एमसएएमई को 20,000 करोड़ रुपये का (बिना गारंटी के) कर्ज दिया जाएगा, इससे 2 लाख एमएसएमई लाभान्वित होंगे।

    17:33 (IST)13 May 2020
    वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चार बड़ी बातें.

    वित्त मंत्री ने सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से 6 लाख करोड़ रुपये तक की घोषणा की।

    3 लाख 70 करोड़ पैकेज- एमएसएमई90 हजार करोड़ का बिजली कंपनियों को बेलआउटटीडीएस में 25 फीसदी की कमी15 हजार से कम सैलरी वालों के ईपीएफ में सरकार के योगदान को लेकर तीन महीने की बढ़ोतरी

    17:25 (IST)13 May 2020
    आयकर रिटर्न की तारीख बढ़कर 30 नवंबर हुई

    वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर करने की घोषणा की है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की दरों में भी 25 फीसदी कटौती की गई है।

    17:18 (IST)13 May 2020
    ट्रस्ट, LLP को तुरंत आयकर रिफंडः वित्त राज्य मंत्री

    वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रस्ट और एलएलपी को तुरंत आयकर रिफंड करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पेंडिंग रिफंड चाहे वह पार्टनरशिप, एलएलसी व अन्य को भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। आयकर रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट 30 सिंतबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा।

    17:15 (IST)13 May 2020
    सरकार ने बदली एमएसएमई की परिभाषाः वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने अब एमएसएमई की परिभाषा बदल है। इसमें निवेश की सीमा और टर्नओवर में बदलाव किया गया है।

    17:03 (IST)13 May 2020
    बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ की नकदी

    वित्त मंत्री ने राज्य बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये की नकदी की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियां नकदी के संकट से जूझ रही हैं।

    16:59 (IST)13 May 2020
    एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ की स्कीम

    वित्त मंत्री ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से 30 हजार करोड़ रुपये की विशेष स्कीम पेश की गई है। इससे एनबीएफसी को अतिरिक्त लिक्विडिटी मिलेगी। इससे हाउसिंग क्षेत्र को बल मिलेगा।

    16:53 (IST)13 May 2020
    ईपीएफ में नियोक्ता की हिस्सेदारी 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी की

    वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन महीने के लिए ईपीएफ में नियोक्ता की हिस्सेदारी 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी की जा रही है। इससे कर्मचारियों के हाथों में अधिक पैसा आएगा। सरकार ने कहा कि इससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को फायदा मिलेगा। इससे 6750 करोड़ रुपये का लिक्विडी सपोर्ट मिलेगा। पीएसयू और अन्य सरकारी उपक्रमों में यह 12 फीसदी बरकरार रहेगा।

    16:51 (IST)13 May 2020
    ईपीएफ में 24 फीसदी हिस्सा तीन महीने और जमा करेगी सरकार

    सरकार की तरफ से 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों की सैलरी का 24 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जमा किया जाएगा। इस ईपीएफ योगदान को जून, जुलाई और अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले सरकार ने अप्रैल और मई का हिस्सा जमा करने की घोषणा की थी।

    16:49 (IST)13 May 2020
    200 करोड़ तक का टेंडर अब ग्लोबल नहीं होगा

    वित्त मंत्री ने कहा कि अब 200 करोड़ रुपये तक टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। इसके अलावा एमएसएमई को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकाया का भुगतान होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में एमएसएमई के लिए ट्रेड फेयर संभव नहीं है।

    16:36 (IST)13 May 2020
    MSME के लिए फंड के भीतर फंडः अनुराग ठाकुर

    बेहतर करने वाले MSME के आकार को बढ़ाने के लिए फंड के अंदर 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया है। इससे बेहतर करने वाले उद्योगों को अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका मिलेगा।

    16:33 (IST)13 May 2020
    15 हजार से कम सैलरी वालों को सरकार सहायता

    वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 15 हजार से कम सैलरी वालों को सहायता देने का फैसला किया है। सरकार ऐसे लोगों की सैलरी कै 24 फीसदी पीएफ खातों में जमा करेगी।

    16:31 (IST)13 May 2020
    एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाएः सरकार

    एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए गए हैं। इस लोन की अवधि चार साल तक है। 2500 करोड़ तक के लोन वाली एमएसएमई को फायदा होगा।

    16:30 (IST)13 May 2020
    एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन

    वित्त मंत्री ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 45 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को एक साल तक किश्त चुकाने से राहत देने की घोषणा की गई है।

    16:26 (IST)13 May 2020
    रोजाना दी जाएगी आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी

    वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी बनाए रखी। आयकर रिफंड के जरिये नकदी बनाई रखी गई। वित्त मंत्री ने कहा अब से रोजाना लोगों को आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

    16:22 (IST)13 May 2020
    बड़े सुधार लगातार जारी रहेंगेः वित्त मंत्री

    सरकार बड़े सुधार जारी रखेगी। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी। 69 करोड़ बैंक खातों में पैसा डाला गया। लोगों को गेहूं और चावल का वितरण किया गया। इसमें कार्डधारकों के साथ ही बिना कार्ड धारकों को भी अनाज का वितरण किया गया।

    16:20 (IST)13 May 2020
    पिछले छह साल में हुए मजबूत सुधारः अनुराग ठाकुर

    आज के संकट के समय में आत्मनिर्भर भारत में आप सबको जोड़ने आए हैं। पीएम मोदी बड़े निर्णय के लिए जाने जाते हैं। पिछले 6 सालों में मजबूत सुधार हुए हैं।

    16:17 (IST)13 May 2020
    पीएम के संबोधन के बाद देशवासियों में ऊर्जा का संचारः अनुराग ठाकुर

    पीएम का संबोधन में स्पष्ट तौर पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प लिया है। एक सोच ने देशवासियों में नई ऊर्जा भर दी है। आज लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प में जुड़ने जा रहे हैं। भारत आज संकट में अवसर देख रहा है। आज दुनिया के मुकाबले भारत ने इस लड़ाई में अच्छे कदम उठाए।

    16:14 (IST)13 May 2020
    लॉकडाउन के दौरान डीबीटी के जरिये लोगों को मदद

    स्थानीय ब्रांड्स को दुनिया में पहचान दिलाना है। देश में तमाम फार्मा कंपनियों का उत्पादन बढ़ा है। सुधारों के जरिये भारत का निर्माण हो रहा है। हम लोगों के खातों में डीबीटी के जरिये सीधी मदद पहुंचा रहे हैं।

    16:11 (IST)13 May 2020
    पीएम ने देश के सामने रखा आत्मनिर्भर भारत का विजनः निर्मला सीतारमण

    लंबी चर्चा के बाद आर्थिक पैकेज पर फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ने देश के सामने विजन रखा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कही गई। पीएम ने अपने भाषण में अर्थव्यवस्था के पांच स्तंभों का जिक्र किया।

    15:59 (IST)13 May 2020
    20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दुनिया के सबसे बड़े पैकेज में से एक

    कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार का 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दुनिया के सबसे बड़े पैकेज में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम आठ बजे कहा कि अब तक वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की ओर से घोषित किए जा चुके पैकेज को मिलाकर सरकार कुल 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दे रही है। यह देश की जीडीपी के 10 फीसदी के बराबर का राहत पैकेज है।

    15:33 (IST)13 May 2020
    कांग्रेस का यह कहना है

    निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस ने कहा कि उम्मीद है कि यह पैकेज भाजपा की पहले की कई बड़ी घोषणाओं और वादाखिलाफी की तरह नहीं होगा। पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने यह भी कहा कि सभी जनधन खातों में 7500 रुपये डाले जाने के बाद जनता को सरकार की घोषणा पर विश्वास होगा।

    15:13 (IST)13 May 2020
    कुछ देर में राहत पैकेज की बारीकियां बताएंगी निर्मला सीतारमण

    कुछ ही देर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो राहत पैकेज की बारीकियां बताएंगी। वह यह भी बताएंगी कि 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन-किन क्षेत्रों में की जाएगा और इन्हें कितनी राशि दी जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। कोरोना संकट के चलते देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी।

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