डिजिटल धोखाधड़ी मामले में पीड़ित को पांच बैंक मिलकर देंगे 1.3 करोड़ रुपये, 22.9 करोड़ गवाएं थे

डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के शिकार एक पीड़ित को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एकीकृत लोकपाल योजना के माध्यम से राहत प्रदान की है। आरबीआई ने इस योजना के माध्यम से पांच बैंकों को पीड़ित को जमा राशि का 5 से 7.5 प्रतिशत के बीच ट्रांसफर करने को कहा है। इन बैंकों के जरिए ही धोखेबाजों ने पीड़ित की धनराशि ट्रांसफर के लिए फर्जी खाते खोले थे।

इन पांच बैंकों में एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक और यस बैंक हैं। नई दिल्ली में आरबीआई लोकपाल ने 25 फरवरी को एक आदेश जारी कर इन बैंकों को निर्देश दिया कि वे मिलकर पीड़ित को 1.31 करोड़ रुपये का भुगतान करें।

दिल्ली का सबसे बड़ा मामला

इस मामले को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट मामला बताया जा रहा। मामले में 78 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा ने अगस्त और सितंबर 2025 के बीच डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में 22.92 करोड़ रुपये गवां दिए थे। इस साल मार्च के आखिर में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।

नरेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका भी दायर कर रखी है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें चार रेमिटर बैंक खातों में 1.31 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं, जहां से फंड ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने हाल ही में आरबीआई में एक अपील दायर की है, जिसमें उन्होंने ब्याज और हर्जाने के साथ पूरी धनराशि की मांग की है।

बैंकों के साथ की बैठक

आरबीआई के लोकपाल के आदेश में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद, 20 फरवरी 2026 को एक बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में पैसे भेजने वाले और पैसे पाने वाले सभी बैंकों के अधिकारी मौजूद थे ताकि बैंकों में सेवा कमियों पर चर्चा की जा सके। नरेश मल्होत्रा ने खुद डिजिटल गिरफ्तारी में रहते हुए बैकों की शाखाओं में जाकर सभी लेन-देन शुरू किए थे, पैसे भेजने वाले बैंकों द्वारा 22.92 करोड़ रुपये के विवादित लेन-देन को पूरा करने में सेवा में कोई कमी नहीं पाई गई।

आदेश में यह भी कहा गया कि पांच लाभार्थी बैंकों के केवाईसी/एएमएल (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी) और लेन-देन की निगरानी से जुड़े मौजूदा निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्टिंग के तरीके में कुछ कमियां देखी गई हैं।

आदेश में कहा गया, ये कमियां मुख्य रूप से बैंक खातों के संचालन और मनी म्यूल्स से जुड़े केवाईसी गाइडलाइन का अपर्याप्त अनुपालन करने और इन खातों में होने वाले लेन-देन की निगरानी से संबंधित थी।

पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया

आरबीआई लोकपाल ने पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया क्योंकि वे आरबीआई द्वारा जारी मौजूदा (वैलिड) सर्कुलर/दिशानिर्देशों के मुताबिक, फर्जी खातों की निगरानी के तरीके में कमी के दोषी पाए गए।

आदेश में एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक को नरेश मल्होत्रा को ट्रांसफर की गई राशि का पांच फीसदी देने को कहा गया। वहीं, यस बैंक को जमा की गई रकम का 7.5 फीसदी मुआवजे के तौर पर देने को कहा गया।

लोकपाल ने यह भी पाया कि राशियों को जिन खातों में भेजा गया था, उनका इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में किया गया था, लेकिन जिस तेजी से लेनदेन हुए और उसके बाद कई खातों में तेजी से भेजा गए, उसे देखते हुए शायद केवल मानवीय हस्तक्षेप से इन हस्तांतरणों को रोकना संभव नहीं था।

सात स्तरों में बांट दिया गया था

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की 24 सितंबर, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, नरेश मल्होत्रा मामला देश के सबसे बड़े साइबर धोखाधड़ी मामलों में से एक है। सितंबर 2025 तक 16 बैंक शाखाओं (प्रेषक बैंकों) में हुई 21 लेन-देनों के ज़रिए नरेश मल्होत्रा ​​का पैसा 4,236 लेन-देनों के माध्यम से सात स्तरों में बाँट दिया गया था।

नरेश मल्होत्रा ​​ने RBI के लोकपाल के ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ के खिलाफ दायर अपनी अपील में फर्जी खाते की इस बहु-स्तरीय परत के बारे में बताया है। अपनी अपील में उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस की 4,000 से अधिक लेन-देन की जांच के बाद पुलिस को 811 फर्जी खाते मिले।

811 फर्जी खातों की पहचान

आगे उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ ने 811 ऐसे फर्जी खातों की पहचान की, जिनमें मेरे खाते से धोखाधड़ी करके ट्रांसफर की गई रकम जमा थी। ये म्यूल अकाउंट्स लगभग 47 बैंकों में मौजूद हैं, जिनमें पैसे भेजने वाले और पैसे जमा करने वाले दोनों तरह के बैंक शामिल हैं।”

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए नरेश मल्होत्रा ​​ने कहा कि चूंकि RBI लोकपाल ने बैंकों द्वारा RBI के केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के पालन में कमियों को स्वीकारा है, इसलिए धोखाधड़ी से हड़पी गई पूरी 22.92 करोड़ रुपये की भरपाई की जानी चाहिए, जिसमें हर्जाना, ब्याज और पूंजीगत लाभ कर की देनदारी भी शामिल हो।

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से डिजिटल अरेस्ट का हैरान करने मामला सामने आया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति को कथित तौर पर साइबर अपराधियों ने करीब 14 करोड़ रुपये का चूना लगाया। पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने उन्हें दो हफ्ते से ज्यादा समय तक “डिजिटल गिरफ़्तारी” में रखा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें