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ग्राहकों तक GST का लाभ नहीं पहुंचाने पर कंपनियों पर लगेगा बैन

केंद्र सरकार की कोशिश है कि जीएसटी से कंपनियां गलत तरीके से मुनाफा न कमा सकें।

वित्त मंत्री अरुण जेटली। (PTI File Photo)

केंद्र सरकार ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि उन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिए जाएंगे जो जीएसटी बिल से होने वाले लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार की कोशिश है कि जीएसटी से कंपनियां गलत तरीके से मुनाफा न कमा सकें, इसलिए सख्त नियमों से कड़ी निगरानी की जाएगी। इसकी चेतावनी खुद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के अलावा कई और सजाएं भी तय की गई हैं। इनमें भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार ने सभी तरह के टैक्सिस को मिलाते एक जीएसटी बनाया है। जहां सर्विस चार्ज पहले 15 फीसद था वहीं इसे अब बदलकर 18 फीसद के जीएसटी कर दिया गया है।

ऐसे में टैक्स रेट बढ़ने के चलते सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कंपनियां ग्राहकों से गलत तरीके से मुनाफा न कमा सकें। वहीं जीएसटी काउंसिल ने ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखने के लिए एक तीन स्तरिय जांच का प्रॉसेस बनाने की बात कही है। खबरों के मुताबिक रिपोर्ट मिलने पर एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी केस की जांच करेगी। एक बार शिकायत दर्ज होने पर पूरी जांच प्रक्रिया 8 महीने में पूरी करनी होगी। गौरतलब है मलेशिया में जीएसटी लागू होने के बाद वहां पर चीनी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि ग्राहकों से गलत तरीकों से कंपनियां मुनाफा न कमा पाएं।

वहीं वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी लागू होने के कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ डायस पर पीएम नरेंद्र मोदी भी होंगे। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवगौड़ा भी वहां पर मौजूद होंगे। साथ ही देश के पूर्व वित्तमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून की रात को संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा।

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