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कोरोना संकटः सोनिया गांधी ने PM Cares Fund को लेकर किया ट्वीट, बिहार में BJP नेता ने दर्ज करा दी FIR

सोनिया ने आगे कहा, ‘‘ मेरा मानना है कि सरकार लॉकडाउन के मापदंडों को लेकर निश्चित नहीं थी। उसके पास इससे बाहर निकलने की कोई रणनीति भी नहीं है।’’

Coronavirus, Lockdown, Sonia Gandhi, Congress, INC, BJP, PM Cares Fund, Bihar, Patna, State News, India Newsकांग्रेस चीफ सोनिया गांधी। (फोटोः पीटीआई)

कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी ने PM Cares Fund को लेकर ट्वीट किया, जिस पर बिहार में उनके खिलाफ शिकायत दी है। सूबे में BJP के पूर्व मीडिया प्रभारी पंकज ने पटना में सोनिया के खिलाफ एफआईआर कराई है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस की तरफ से पीएम केयर्स फंड पर ट्वीट किया गया। कांग्रेस इस मुद्दे पर यह कहकर गलत जानकारी फैला रही है कि पीएम केयर्स फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है।

दरअसल, शुक्रवार को कांग्रेस समेत 22 विपक्षी दलों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई।

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बैठक की अध्यक्षता कर रहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को जनता के साथ क्रूर मजाक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संघवाद की भावना के खिलाफ काम कर रही है और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित हो गई हैं।

सोनिया ने आगे कहा, ‘‘ मेरा मानना है कि सरकार लॉकडाउन के मापदंडों को लेकर निश्चित नहीं थी। उसके पास इससे बाहर निकलने की कोई रणनीति भी नहीं है।’’

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सोनिया के मुताबिक, हममें से कई समान विचारधारा वाली पार्टियां मांग कर चुकी हैं कि गरीबों के खातों में पैसे डाले जाएं, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बस एवं ट्रेन की सुविधा दी जाए। हमने यह मांग भी की थी कि कर्मचारियों एवं नियोजकों की सुरक्षा के लिए ‘वेतन सहायता कोष’ बनाया जाए। लेकिन हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सरकार ने खुद के लोकतांत्रिक होने का प्रदर्शन करना भी बंद कर दिया है। सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित हो गई हैं। संघवाद की भावना जो हमारे संविधान का अभिन्न भाग है, उसे भुला दिया गया है। इसका कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों की बैठक कब बुलाई जाएगी।’’

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