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सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख, जानिए कब तक भर सकते हैं आईटीआर

इससे पहले 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी थी।

पहले इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख थी वह 31 जुलाई 2020 थी।

सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब इंडिविजुअल द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इंनकम टैक्स 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है। इससे पहले 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी थी। हालांकि जो इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख थी वह 31 जुलाई 2020 थी।  टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करना आवश्यक होता है. इसे ऑफलाइन, ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर, तीन तरीकों से भरा जा सकता है. इनमें से ऑफलाइन मोड में तो सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म्स भरे जा सकते हैं लेकिन ऑनलाइन सिर्फ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 ही भरे जा सकते हैं। इसके बाद तीसरे विकल्प के तौर पर सॉफ्टवेयर है जो सबसे बेहतर कहा जा सकता है। सॉफ्टवेयर से सभी प्रकार के आईटीआर भरे जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

पिछले वर्ष 2019-20 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए आपके पास अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। तय तारीख को या उससे पहले अपना टैक्स फाइल करना जरूरी है क्योंकि देरी से टैक्स फाइल करने पर आपको पैनल्टी देनी होगी। पेनल्टी के साथ, देरी से टैक्स फाइलिंग करने पर कई तरह के लाभ नहीं मिल पाते हैं। टैक्स पेयर्स को देरी से आईटीआर फाइल करने से बचना चाहिए मतलब आखिरी तारीख तक आईटीआर कर देना चाहिए। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।

आयकर विभाग ने एक अप्रैल से 20 अक्टूबर तक 38.23 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स को 1.25 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। इस दौरान 33,870 करोड़ रुपए का पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड (पीआईटी) और 91,599 करोड़ रुपए का कंपनी टैक्स रिफंड किया गया है।

क्या होता है रिफंड?: कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है।

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