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Budget 2020 Speech: ग्राहकों के लिए बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव, वितरण कंपनी बदलने की भी सुविधा

Budget 2020 Nirmala Sitaraman Speech Highlights and Important Points in Hindi: वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है।

Author Edited By Sanjay Dubey नई दिल्ली | February 1, 2020 2:03 PM
बिजली के मीटर (इंडियन एक्सप्रेस)

Budget 2020 Nirmala Sitaraman Speech Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर, बिजली वितरण कंपनी बदलने की सुविधा का प्रस्ताव है। कहा कि तीन साल में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे ग्राहक जितना पैसा देंगे, उतनी बिजली पाएंगे।

उन्होंने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली, नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटरों से बदलना चाहिए। इसके साथ ही ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किमी से बढ़ाकर 27,000 किमी किया जाएगा।

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वित्त मंत्री ने किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा की। कहा इसमें राज्यों को प्रोत्साहन देने के कई उपाय हैं। बोलीं कि कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम-2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कहा कि जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए “निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ” बनाया जाएगा, जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के लिए चार चरणों में 1,480 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने “धन लक्ष्मी योजना” की घोषणा की। इसके तहत नाबार्ड के समर्थन से गांवों में महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा भंडारण सुविधाएं चलाई जाएंगी। कहा कि हम उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।

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