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पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू होगी, देश में कहीं से भी लिया जा सकेगा राशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्री अगले कुछ दिनों में इस पर आगे जानकारी देंगी।

Author Edited By कीर्तिवर्धन मिश्र नई दिल्ली | Updated: May 14, 2020 8:27:15 pm
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 20 लाख करोड़ के पैकेज का दूसरा ब्रेकआउट बताएंगी। (फोटो- एक्सप्रेस)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज की कॉन्फेंस प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसमें कार्ड धारक के साथ ही बिना कार्ड वालों को भी राशन दिया जाएगा। 5 किलों गेहूं और चावल के साथ ही प्रति परिवार एक किलो चना दिया जाएगा। मुफ्त अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसमें कार्ड धारक के साथ ही बिना कार्ड वालों को भी राशन दिया जाएगा। इससे 8 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। इसके अंतर्गत एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों ने किसानों को 6700 करोड़ रुपये की मदद की। ये मदद कृषि उत्पादों के जरिये व अन्य तरीकों से की गई। किसानों के खाते में सीधे पैसा भेजा गया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है। इसमें पिछले तीन महीनों का लोन मोरटोरियम है। ब्याज पर सहायता दी है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिसकी लिमिट 25000 करोड़ होगी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों की खरीद के लिए 6700करोड़ की वर्किंग कैपिटल भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं।  बेघर लोगों के रहने, खाने और पैसों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार को प्रवासी मजदूरों के पलायन की चिंता है। सरकार की तरफ से मनरेगा की मदद से योजना लेकर आए हैं। मनरेगा एक्ट के जरिये राज्यों को मदद की जाएगी। राज्यों को प्रवासी मजदूरों को काम देने को कहा गया है। औसत मजदूरी को 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों में 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को काम मिला है।

Live Blog

Highlights

    20:09 (IST)14 May 2020
    रेहड़ी-पटरी वालों को 10-10 हजार की कार्यशील पूंजी

    वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000-10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।

    19:25 (IST)14 May 2020
    किसान और प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा लाभः पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएँ विशेष रूप से हमारे किसानों और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाएंगी। घोषणाओं में प्रगतिशील उपायों की एक श्रृंखला शामिल है जिससे खाद्य सुरक्षा और किसानों के साथ-साथ स्ट्रीट विक्रेताओं को भी क्रेडिट मिलेगा।

    18:49 (IST)14 May 2020
    प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन पर पिछले दो महीने में खर्च किए 10,000 करोड़ रुपये

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पिछले दो महीने में 14.62 करोड़ मानव श्रम दिवस रोजगार सृजित किये गये। इस पर कुल 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वह यहां आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्तों की घोषणा कर रही थीं।

    18:17 (IST)14 May 2020
    रेहड़ी पटरी वाले उनकी जिंदगी बदलने के लिए 5000 करोड़ः शिवराज सिंह चौहान

    म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले उनकी जिंदगी बदलने के लिए 5000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किफायती किराए पर मकान देने की योजना चालू की गई है। सरकार ने जो सौगात दी है गरीबों को उससे उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी। 

    18:16 (IST)14 May 2020
    छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30000 करोड़ रुपए की सुविधाः वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि  3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा लेकर आए हैं। ये नाबाड के अलावा दी जाने वाले 30000करोड़ की राशि है। ये राशि स्टेट, जिला और ग्रामीण कॉपरेटिव बैकों के माध्यम से राज्यों को दी जाएगी। 

    17:55 (IST)14 May 2020
    ढाई करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट के माध्यम से 2लाख करोड़ क्रेडिट सुविधा

    वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ढाई करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट के माध्यढाई करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट के माध्यम से 2लाख करोड़ म से 2लाख करोड़ कनसेशनल क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी।

    17:50 (IST)14 May 2020
    1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खर्च होंगे

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिये मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी के करीब 10 प्रतिशत) के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नकदी व खाद्यान्न मदद की मार्च में की गयी घोषणा तथा रिजर्व बैंक द्वारा किये गये 5.6 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न उपाय भी शामिल हैं।

    17:29 (IST)14 May 2020
    आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों को राहत

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तीन करोड़ किसान पहले ही सस्ती ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज उठा चुके हैं।

    17:16 (IST)14 May 2020
    12000 स्वंय सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क बनाए

    वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तीन बार का भोजन शेल्टर होम्स में लोगों को उपलब्ध करवाया गया। 12000 स्वंय सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सेनिटाइजर का उत्पादन किया है।

    17:05 (IST)14 May 2020
    8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान

    वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है। प्रति व्यक्ति 2 महीने मुफ्त 5-5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो चना प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा।

    16:52 (IST)14 May 2020
    प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती आवास योजना

    शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए किफायती रेंटल स्कीम लाई जाएगी। पीपीपी के जरिये रेंटल हाउसिंग विकसित की जाएगी। इसमें किफायती दर पर मजदूरों को आवास मिल सकेगा।

    16:49 (IST)14 May 2020
    वन नेशन, वन राशन कार्ड का ऐलान

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वन नेशन, वन राशन कार्ड का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। इसके बाद वह देश में किसी भी राशन डिपो या उचिर दर दुकान से राशन ले सकेंगे।

    16:44 (IST)14 May 2020
    प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मिलेगा मुफ्त अनाज

    वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसमें कार्ड धारक के साथ ही बिना कार्ड वालों को भी राशन दिया जाएगा। 5 किलों गेहूं और चावल के साथ ही प्रति परिवार एक किलो चना दिया जाएगा।

    16:33 (IST)14 May 2020
    नाबार्ड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया

    वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कॉर्पोरेटिव बैंक और रिजनल रुरल बैंक को मार्च 2020 नाबाड ने 29,500 करोड़ के रिफाइनेंस का प्रावधान किया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को मार्च में 4200 करोड़ की रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राशि दी गई। 

    16:30 (IST)14 May 2020
    मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये की

    राज्यों को प्रवासी मजदूरों को काम देने को कहा गया है। औसत मजदूरी को 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों में 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को काम मिला है।

    16:27 (IST)14 May 2020
    हम प्रवासी मजदूरों का ध्यान रख रहे हैंः वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं। बेघर लोगों के रहने, खाने और पैसों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार को प्रवासी मजदूरों के पलायन की चिंता है। सरकार की तरफ से मनरेगा की मदद से योजना लेकर आए हैं। मनरेगा एक्ट के जरिये राज्यों को मदद की जाएगी।

    16:19 (IST)14 May 2020
    कृषि क्षेत्र के लिए 86600 करोड़ के लोन को मंजूरी

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों ने किसानों को 6700 करोड़ रुपये की मदद की। ये मदद कृषि उत्पादों के जरिये व अन्य तरीकों से की गई। किसानों के खाते में सीधे पैसा भेजा गया। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए जिसकी कुल राशि 86600 करोड़ रुपया है जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिला है: 

    16:15 (IST)14 May 2020
    किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पिछले दो महीनों में कदम उठाए

    कोरोना की स्थिति के बाद लॉकडाउन के दौरान 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए। नाबार्ड और अन्य सहकारी बैंकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

    16:13 (IST)14 May 2020
    तीन करोड़ किसानों तक मदद पहुंचाईः ठाकुर

    वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से तीन करोड़ किसानों तक मदद पहुंचाई गई है। 3 करोड़ किसानों को 4.22 करोड़ से अधिक लोन दिए गए है। ब्याज पर सहायता दी गई है। त्वरित भुगतान पर इंसेन्टिव भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड दिए।

    16:11 (IST)14 May 2020
    आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जन-जन तक पहुंचा

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लॉकडाउन में भी आराम से नहीं बैठी। किसानों, वंचित वर्ग के लिए लगातार काम किया जाता रहा है। वहीं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले दो दिन में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जन-जन तक पहुंचा है।

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