विपक्षी सांसदों के कड़े विरोध और आपत्तियों के बीच केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में एफसीआरए (Foreign Contribution Regulation Amendment) Bill, 2026 विधेयक को बुधवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एफसीआरए विधेयक को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है। इसे लेकर लोकसभा में काफी शोर-शराब हुआ।
इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच विधेयक को लेकर काफी बहस हुई। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक को लेकर देश को गुमराह कर रही है।
पिछले काफी दिनों से एफसीआरए विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में ईसाई संगठनों को भरोसा दिया है कि एफसीआरए विधेयक किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और यह पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है।
ईसाई संगठनों ने जताई चिंता
इस मामले में ईसाई संगठनों के नेता शाह से मिले थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन के नेतृत्व में ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि अगर सरकार विधेयक को वापस नहीं लेना चाहती है तो उसे इसे जेपीसी को भेज देना चाहिए।
एफसीआरए विधेयक, 2026 को इस साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे के कारण यह पारित नहीं हो सका था।
एफसीआरए विधेयक पर आपत्ति जताने वाले विपक्षी दलों का आरोप है कि यह अल्पसंख्यकों पर हमला है क्योंकि इसके कुछ प्रावधान एनजीओ और अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाले सामाजिक कल्याण व शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली फंडिंग को रोक देंगे।
आइजोल में रैली, हजारों लोग हुए शामिल
मिजोरम की राजधानी आइजोल में ईसाई समुदाय के हजारों लोगों ने एफसीआरए विधेयक के विरोध में मंगलवार को रैली निकाली थी। यह रैली ‘काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम’ (सीसीएम) के आह्वान पर आयोजित की गई थी। रैली में शामिल लोगों ने एफसीआरए विधेयक को मौजूदा स्वरूप में पारित किए जाने का विरोध किया था।
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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दावा किया कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA Bill) में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन शायद पेश ही न हो। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।