आतंकवादी तो पूरे देश में घूम रहे, क्या चैनल भी बंद कर दिया जाएगा- बोले किसान नेता, सरकार भी करवाती है पथराव
सरकार ने किसानों से कहा है कि वो डेढ़ साल तक कृषि कानूनों को निलंबित करने को तैयार है। सरकार का प्रस्ताव माना जाए या नहीं, इसे लेकर आंदोलनकारी किसान संगठनों का मंथन जारी है। इस मुद्दे पर टीवी चैनल 'आज तक' के शो 'दंगल' पर एक बहस देखने को मिली।
नई दिल्ली | Updated: January 22, 2021 3:39 PM
किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। (file) केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन दो महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। सरकार और किसान नेताओं की कई दौर की बैठक के बाद भी इसे लेकर कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वो डेढ़ साल तक कृषि कानूनों को निलंबित करने को तैयार है। सरकार का प्रस्ताव माना जाए या नहीं, इसे लेकर आंदोलनकारी किसान संगठनों का मंथन जारी है। इस मुद्दे पर टीवी चैनल ‘आज तक’ के शो ‘दंगल’ पर एक बहस देखने को मिली।
किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। इसे लेकर एंकर रोहित सरदाना ने पूछा ककि क्या किसान गारंटी लेंगे की कोई घटना नहीं होगी, कोई असामाजिक तत्व नहीं घुसेगा। कोई ऐसी घटना नहीं होगी कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। नहीं तो आप बाद में बोलेंगे ये तो हमारी आदमी नहीं था ये तो घुस आया था। इसपर किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र ने कहा “देखिये रोहित जी सारा देश जानता है, ला और ऑर्डर की जो ज़िम्मेदारी है वह पुलिस प्रशासन की है। ऐसे में देश में कोई भी काम नहीं होगा।”
किसान नेता ने कहा “इस प्रकार इस देश में कोई रैली नहीं निकलेगी। आप परेड क्यों कर रहे हैं। आतंकवादी तो पूरे देश में घूम रहे हैं। 15 अगस्त को अलर्ट जारी करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, त्योहारों में करते हैं। इसका मतलब है सब कुछ बंद कर देते हैं। कल को आप कहोगे आज तक चैनल भी बंद कर दो, यहां 26 जनवरी को कोई बॉम्ब रख देगा। ये क्या बात हुई। ला और ऑर्डर की जो ज़िम्मेदारी है वह पुलिस प्रशासन की है, हमारी नहीं। हमारा कोई व्यक्ति होगा या हमारी नज़र में कोई आयेगा तो हम पकड़ कर आपको दे देंगे।
दिल्ली पुलिस ने किसानों की प्रस्तावित रैली को मंजूरी देने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैक्टर रैली को एक सीमित संख्या में ट्रैक्टरों और लोगों के साथ ‘पुलिस की निगरानी’ में एक ‘निर्धारित मार्ग’ से निकालने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसान इस योजना पर राजी नहीं हुए और सीमाओं पर पुलिस की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ‘पूरी ताकत के साथ उन्हें पीछे धकेल देगी।’
पुलिस के एक सूत्र ने कहा, ‘रैली की अनुमति तभी दी जाएगी जब निर्धारित मार्ग, इसमें शामिल ट्रैक्टरों और लोगों की संख्या पर आपसी सहमति होगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमा में प्रवेश करने वाले ट्रैक्टरों की संख्या सीमित होगी और इसका पूरा ब्योरा वाहन नंबर, आरसी नंबर, ड्राइवर और सह-यात्रियों के नाम आदि पुलिस को पहले से मुहैया कराना होगा।’
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