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आप मुझे गाली भी देंगे तो मैं अपमान नहीं समझूंगा, किसान आंदोलन पर भाजपा नेता जफर इस्लाम ने पैनलिस्ट को दिया जवाब

टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता जफर उल इस्लाम ने कहा कि किसान अगर गाली भी देंगे तो भी अपमानित महसूस नहीं करूंगा। किसान नेता बोले- पीएम तक पहुंचा दीजिए पीड़ा।

किसान नेता ने कहा, आप हमारी पीड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। (फोटो- PTI)

किसान आंदोलन को लेकर न्यूज चैनल पर बहस के दौरान भाजपा नेता जफर इस्लाम ने कहा कि किसान कुछ बोलें, गाली भी देंगे तो अपमानित नहीं समझूंगा। जफर ने कहा, ‘आपकी तकलीफों का पूरा-पूरा हमें अंदाजा है। हम गुजारिश कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म करिए और आकर बैठिए। यह आपकी ही सरकार है। आपने हमें लाया है। हमने ऐतिहासिक फैसला लिया है। स्वामिनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से कानून बनाया गया है।’

किसान नेता ने कहा, ‘एमएसपी आप हमें दे नहीं रहे और स्वामिनाथन तक पहुंच गए। मैं आपसे हाथ जोड़कर नाक रगड़कर कह रहे हैं, आप हमारी पीड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। या तो पूरे देश के मान्यीयों की पेंशन और वेतन भत्ता बंद कर दिया जाए। हम घर लौट जाएंगे।’

किसान नेता ने कहा, ‘हम बराबर के नागिरक हैं। आप कह रहे हैं आंदोलन भाजपा करेगी, आरएसएस करेगी लेकिन किसान नहीं करेंगे।आप हमारे मौलिक अधिकार ले रहे हैं। हम मांग ही क्या रहे हैं?’ उन्होंने कहा, अगर देश चाहता कि किसान एमएसपी न मांगे तो यह गलत है।

ऐंकर मीमांसा मलिक ने कहा कि क्या इस कानून में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जफर इस्लाम ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा है। कोर्ट ने कहा है कि एक कमिटी बनाई जाए जिसमें सभी स्टेकहोल्डर हों। सब सुप्रीम कोर्ट से बंधे हुए हैं। अब कमिटी बनाई जाएगी।’ किसान नेता ने कहा कि किसानों को बंद कमरे में बुलाकर धमकाया गया।

जफऱ इस्लाम ने कहा, समाधान तो चर्चा से ही निकलेगा। किसान नेता नेकहा कि इस देश और सरकार का सत्यानाश अंधभक्त करेंगे। हम सत्ता के हितैषी हैं। हमने वोट दिया है। किसान नेता ने आरोप लगाया कि नेता चाटूकारिता करते हैं और किसानों ने वोट दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कमिटी बनाने को कहा है जिसमें भारतीय किसान यूनियन, सरकार के प्रतिनिधि और अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में आंदोलन के चलते हो रही समस्या को लेकर याचिका दी गई थी। कोर्ट ने जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। सरकार भी लगातार कह रही है कि वह और बात करने के लिए तैयार है।

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