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12 करोड़ किसानों के खातों में इसी महीने से डाले जाएंगे रुपए, सभी जरुरी मंजूरी भी मिलीं

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 करोड़ किसानों को योजना के तहत धन देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

Author Updated: February 4, 2019 1:25 PM
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (Express Archives)

सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे किसानों के खातों में इसी महीने से धन डालना शुरू कर देगी। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह जानकारी दी है। गर्ग ने कहा कि किसानों को न्यूनतम आय समर्थन इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभार्थियों के आंकड़े पहले ही तैयार हैं। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार (1 फरवरी, 2019) को बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दो हेक्टेयर जोत तक वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए का न्यूनतम समर्थन दिया जाएगा। यह राशि उनके खातों में तीन किस्तों में डाली जाएगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 करोड़ किसानों को योजना के तहत धन देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

गर्ग ने कहा, ‘इस योजना को एक दिसंबर, 2018 से क्रियान्वित करने का फैसला किया गया है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके लिए बजट में आवंटन किया गया है। जमीन का रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। हमारे पास छोटे और सीमान्त किसानों की सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं।’ गर्ग ने बताया कि सरकार ने पिछले साल कृषि गणना 2015-16 जारी की थी। ज्यादातर राज्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग अब इस रिकॉर्ड के जरिए उन परिवारों की पहचान करेगा जिन्हें इस योजना के तहत मदद दी जानी है। संसद का मौजूदा बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। गर्ग ने बताया कि पीएम-किसान योजना को पहले ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक विभाग की आवश्यक मंजूरी भी हासिल हो चुकी है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह दौरे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। रविवार को उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दिल्ली में एसी कमरों में बैठे लोग दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले गरीब किसानों के लिए 6,000 रुपए के महत्व को नहीं जानते। मोदी ने कहा कि इसका लाभ लेह, लद्दाख को भी मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘यहां अधिकतर किसान इस मानदंड को पूरा करते हैं और उन्हें सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे। तीन किश्तों में यह राशि दी जाएगी और पहली किश्त जल्द पहुंचेगी।

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