महाराष्ट्र 305 तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया है। इससे पहले 265 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बुधवार को घोषणा की राज्य सरकार ने किसानों को दिवाली पर 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह राशि त्योहार से पहले किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी।

मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फड़नवीस ने कहा कि सूखे के कारण फसल का नुकसान झेल रहे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले राहत देने की प्रक्रिया भी तेज की गई है।

फड़नवीस ने कहा, ”पहले 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया था। आज हमने कुल 305 तालुकाओं में सूखा घोषित किया है। हमने पुराने रिकॉर्ड की जांच की है। आमतौर पर किसानों को दिसंबर में मदद दी जाती है लेकिन इस बार हमने समय से पहले सूखा घोषित कर दिया है।”

दिवाली की जरूरतों के लिए 5000 रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा, ”इस दिवाली किसानों के लिए मुश्किल होने वाली है। उनके लिए त्योहार के दौरान खर्च संभालना कठिन होगा। इस स्थिति को देखते हुए हमने चर्चा की और आने वाले दिनों में किसानों को सहायता देने का फैसला किया। हमने दिवाली बोनस के तौर पर किसानों को 5000 रुपये देने का निर्णय लिया है। यह राशि दिवाली से पहले उनके खातों में पहुंच जानी चाहिए। कर्जमाफी की राशि भी उनके खातों में जमा कराई जा रही है।”

फड़नवीस के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य सूखे और फसल के नुकसान से प्रभावित किसानों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत देना है ताकि वे दिवाली की जरूरतों को पूरा कर सकें। इससे पहले राज्य के 32 जिलों के कुल 358 तालुकाओं में से 265 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था।

पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाई जा रही

पानी के संकट पर फड़नवीस ने कहा कि जलस्तर लगातार गिरने के कारण पीने का पानी पहुंचाने वाले टैंकरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति कर रही है और उनकी आवाजाही पर नजर रखने के लिए GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

फड़नवीस ने कहा, ”पीने के पानी के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ रही है। भूजल स्तर तीन मीटर से नीचे चला गया है। हम टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। टैंकरों की GPS से ट्रैकिंग भी की जाएगी। 16000 अवैध कनेक्शन काट दिए गए हैं। हमने सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया है।”

फड़नवीस ने राज्य मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करने और देश के विकास में उनके योगदान को मान्यता दी गई है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने आवास, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं के साथ-साथ ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ जैसी पहल के जरिए गरीबों और वंचितों के लिए मोदी के कामों का उल्लेख किया।

फड़नवीस ने कहा, ”नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे कर लिए हैं। मंत्रिमंडल ने देश के प्रति उनकी समर्पित सेवा, खासकर गरीबों और वंचितों के लिए किए गए कामों को सराहा है। वह एक सच्चे जनसेवक और कर्मयोगी हैं।”

उन्होंने कहा, ”उन्होंने आवास, स्वास्थ्य और शौचालय से जुड़ी योजनाओं के जरिए गरीबों के लिए काम किया है। ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ जैसी पहलों से उन्होंने लोगों के सामने सुशासन का एक मॉडल पेश किया है। आज उनके नेतृत्व में दुनिया भारत को एक समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर देश के रूप में देख रही है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।”

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में मेट्रो, अटल सेतु, समृद्धि एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ सिंचाई और जलापूर्ति योजनाओं का भी उल्लेख किया।

फड़नवीस ने कहा, ”प्रधानमंत्री मोदी ने ही हमारे युद्धपोतों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा लगवाई। उनके नेतृत्व में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। मेट्रो, अटल सेतु, समृद्धि एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी परियोजनाएं उनका योगदान हैं। महाराष्ट्र को 29 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं दी गईं। राज्य के लिए विशेष रूप से ‘बलिराजा संजीवनी योजना’ बनाई गई। पीएम-कुसुम योजना के तहत 11 लाख करोड़ रुपये दिए गए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के स्मारक के लिए इंदु मिल की जमीन दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाने की योजना बना रहे हैं।”

किसानों को एक लाख करोड़ रुपये कर्ज

उन्होंने आगे कहा, ”किसानों को एक लाख करोड़ रुपये के कर्ज दिए जा रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत भी ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 29000 जलापूर्ति योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने दो करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। छत्रपति संभाजीनगर में AURIC सिटी विकसित की गई है। रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है।”

फड़नवीस ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा, ”हम 2029 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया है, जिसे हम मोदी जी को भेजेंगे। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में चल रहे 12 लाख करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देने का प्रस्ताव भी पारित किया है। हमने मोदी जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे किए। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था। इसके बाद 2014 से वह लगातार तीन कार्यकाल से प्रधानमंत्री हैं।

पानी के संकट पर फड़नवीस ने कहा कि जलस्तर लगातार गिरने के कारण पीने का पानी पहुंचाने वाले टैंकरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति कर रही है और उनकी आवाजाही पर नजर रखने के लिए GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

फड़नवीस ने कहा, ”पीने के पानी के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ रही है। भूजल स्तर तीन मीटर से नीचे चला गया है। हम टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। टैंकरों की GPS से ट्रैकिंग भी की जाएगी। 16000 अवैध कनेक्शन काट दिए गए हैं। हमने सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया है।”

मोदी सरकार की तारीफ

फड़नवीस ने राज्य मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करने और देश के विकास में उनके योगदान को मान्यता दी गई है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने आवास, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं के साथ-साथ ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ जैसी पहल के जरिए गरीबों और वंचितों के लिए मोदी के कामों का उल्लेख किया।

फड़नवीस ने कहा, ”नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे कर लिए हैं। मंत्रिमंडल ने देश के प्रति उनकी समर्पित सेवा, खासकर गरीबों और वंचितों के लिए किए गए कामों को सराहा है। वह एक सच्चे जनसेवक और कर्मयोगी हैं।”

उन्होंने कहा, ”उन्होंने आवास, स्वास्थ्य और शौचालय से जुड़ी योजनाओं के जरिए गरीबों के लिए काम किया है। ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ जैसी पहलों से उन्होंने लोगों के सामने सुशासन का एक मॉडल पेश किया है। आज उनके नेतृत्व में दुनिया भारत को एक समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर देश के रूप में देख रही है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।”

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में मेट्रो, अटल सेतु, समृद्धि एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ सिंचाई और जलापूर्ति योजनाओं का भी उल्लेख किया।

फड़नवीस ने कहा, ”प्रधानमंत्री मोदी ने ही हमारे युद्धपोतों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा लगवाई। उनके नेतृत्व में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। मेट्रो, अटल सेतु, समृद्धि एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी परियोजनाएं उनका योगदान हैं। महाराष्ट्र को 29 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं दी गईं। राज्य के लिए विशेष रूप से ‘बलिराजा संजीवनी योजना’ बनाई गई। पीएम-कुसुम योजना के तहत 11 लाख करोड़ रुपये दिए गए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के स्मारक के लिए इंदु मिल की जमीन दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाने की योजना बना रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, ”किसानों को एक लाख करोड़ रुपये के कर्ज दिए जा रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत भी ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 29000 जलापूर्ति योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने दो करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। छत्रपति संभाजीनगर में AURIC सिटी विकसित की गई है। रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है।”

फड़नवीस ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा, ”हम 2029 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया है, जिसे हम मोदी जी को भेजेंगे। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में चल रहे 12 लाख करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देने का प्रस्ताव भी पारित किया है। हमने मोदी जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे किए। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था। इसके बाद 2014 से वह लगातार तीन कार्यकाल से प्रधानमंत्री हैं।