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कृषि कानूनः कई कर चुके हैं खारिज…जब राज्यों की जिम्मेदारी, फिर सारी लड़ाई केंद्र से क्यों? टिकैत ने दिया ये जवाब

टिकैत ने कहा "अब हम मीडिया के ठिकानों पर भी जाएंगे। अब हम फिल्म सिटी भी जाएंगे, प्रधान मंत्री कह रहे है एमएसपी है थी और रहेगी वहीं कुछ चैनल कह रहे हैं कि एमएसपी मिल रहा है। तो उनसे कहेंगे अगर रेट है तो अब ख़रीदों। या कहो कि एमएसपी न थी न है।"

farmers protest: भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश सिंह टिकैत। (express photo)

मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन 100 दिनों से भी ज्यादा समय स जारी है। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई स्तर की वार्ता के बावजूद अबतक कोई हल नहीं निकला है। किसानों के नेता राकेश टिकैत अब कई राज्यों में रैली कर सरकार पर दबाव बनाने और अन्नदाताओं के लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं।

भारतीय किसान यूनियन (BKU) नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी पूरे देश में लागू होना चाहिए। टिकैत ने कहा “अब हम मीडिया के ठिकानों पर भी जाएंगे। अब हम फिल्म सिटी भी जाएंगे, प्रधान मंत्री कह रहे है एमएसपी है थी और रहेगी वहीं कुछ चैनल कह रहे हैं कि एमएसपी मिल रहा है। तो उनसे कहेंगे अगर रेट है तो अब ख़रीदों। या कहो कि एमएसपी न थी न है।” टिकैत ने कहा “पीएम ने कहा है मंडी के बाहर कहीं भी बेचो। अब पीएम ने कहा है तो करना पड़ेगा।”

वहीं अमर उजाला के एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कई कर चुके हैं खारिज…जब राज्यों की जिम्मेदारी, फिर सारी लड़ाई केंद्र से क्यों? इसपर टिकैत ने कहा ” एमएसपी केंद्र सरकार बनाती है। इसे बनाने का काम राज्य नहीं करते हैं।” टिकैत ने कहा कि इस समय बैंक, पब्लिक सेक्टर, इंश्योरेंस के साथ किसान अलग-अलग होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी योजना है कि देश को बचाने के लिए सभी को एक झंडे तले लाने की कोशिश की जाएगी।

टिकैत ने कहा कि देश कंपनी के हवाले किया जा रहा है। ऐसे तो थोड़े दिन में संसद भी ठेके पर दे दी जाएगी। इस तरह से तो देश बर्बाद हो जाएगा। टिकैत ने कहा कि सारे देश का किसान एक है। गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान पर उनका कहना था कि वह इसका समर्थन करते हैं। ऐसे बहुत से नेता बीजेपी में हैं। उन सभी को किसानों के समर्थन में अब बाहर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर उनका कहना था कि ये लोग कोर्ट को धोखा दे रहे हैं।

 

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