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किसान आंदोलन: कृषि मंत्री ने 8 पेज की चिट्ठी में किसानों को दिये 8 आश्वासन, बोले- राजनीति के लिए कुछ लोग फैला रहे झूठ

कृषि मंत्री ने कहा कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी देना बंद कर देगी। कृषि मंत्री ने झूठ और सच की एक सूची अपनी चिट्ठी में जारी की है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को लेकर देश के किसानों के नाम चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में तोमर ने लिखा है कि देश के कई किसान और किसान नेताओं ने कृषि कानून का स्वागत किया है। यहां तक कि कुछ किसानों ने इस कानून का लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है। तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने और झूठ फैलाने की कोशिश कर रही हैं।

कृषि मंत्री ने किसानों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि वे भी किसान परिवार से आते हैं और खेती की बारीकियों को समझते हैं। खेती के लिए किसान को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे इससे भलीभांति प्रकार परिचित हैं। तोमर ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि देश के किसानों को बताऊं कि किसानों को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

तोमर ने चिट्ठी में किसानों को बताया कि इस साल केंद्र ने रिकॉर्ड स्तर पर किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद की है। कृषि मंत्री ने कहा कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी देना बंद कर देगी। कृषि मंत्री ने झूठ और सच की एक सूची अपनी चिट्ठी में जारी की है। मंत्री ने कहा कि एपीएमसी और एमएसपी को खत्म कर देने जैसे झूठ फैलाए जा रहे हैं।

पत्र में तोमर ने लिखा, नए कानून किसानों की जमीन से जुड़े हैं ही नहीं ये सिर्फ फसल से जुड़े कानून हैं। कानून किसान को समय से फसल के दाम देने की बात करता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार देश के छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने जा रही है।

तोमर ने मोदी सरकार द्वारा लिए किसानों की भलाई के लिए किए गए फैसलों की याद दिलाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी। फसल बीमा और नीम कोटेड यूरिया दिया। कृषि क्षेत्र के बुनियादे ढांचे के लिए फंड बनाया। नए कानून के जरिए सरकार किसान को उसकी फसल मन मुताबिक कहीं भी बेचने का विकल्प दे रही है।

मंत्री ने कहा कि वे किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार उनसे बाते कर रहे हैं। तोमर ने पत्र में कहा कि वे एमएसपी का लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। साथ ही एपीएमसी के बाहर खरीद करने वालों पर सरकार टैक्स ले सकती है। फसल के समझौतों को रजिस्टर करने की सुविधा दी जाएगी। किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं होगा।

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