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कृषि बिल पर जान दे रहे अन्नदाता! पूर्व CM के आवास पर धरने के बीच किसान ने खाया जहर, हालत नाजुक

एक दिन पहले ही अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों के साथ खड़े होने की बात कह कर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

Punjab, Agriculture Reform Billकृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान ने प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर खाया जहर। (फोटो क्रेडिट – AajTak)

केंद्र सरकार के कृषि सुधार बिल के खिलाफ किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। विरोध का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखा जा सकता है। यहां किसान संगठन लगातार विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पंजाब के मुक्तसर में एक अप्रत्याशित घटना हुई। यहां एक किसान ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान ही जहर खा लिया। किसान को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है।

बता दें कि मुक्तसर में ही प्रकाश सिंह बादल का गांव भी है। यहां उनका घर है, जिसके बाहर किसान धरना दे रहे हैं। बताया गया है कि सुबह करीब 6.30 बजे मनसा के अकाली गांव के रहने वाले प्रीतम सिंह ने धरने के दौरान ही जहर खा लिया। उसे पहले गांव के ही सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बठिंडा रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसे मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कृषि विधेयक के खिलाफ केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बादल का इस्तीफा सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कड़ा कदम है। उनका इस्तीफा तीन अध्यादेशों के विरोध में ही है। मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा प्रदान करना) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पर कई दल लगातार विरोध जता रहे हैं। इसके चलते अब हरियाणा में भाजपा के साथ सरकार में शामिल जजपा पर भी पक्ष चुनने का दबाव पैदा हो गया है।

गौरतलब है कि विपक्ष के विरोध और साथियों की बगावत के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी।

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