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कृषि बिलः दिल्ली में फूंका गया ट्रैक्टर, पंजाब यूथ कांग्रेस से घटना का लिंक; CM बोले- अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैंने फूंका तो दूसरे को क्यों हो रहा दर्द?

पंजाब सीएम ने कहा, 'क्या वह (केंद्र) उनके लिए कुछ छोड़ेगा ताकि वे अपने राज्य चला सकें।'

Farm Bills Protestपंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। (एएनआई)

नए कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर फूंकने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ‘अगर मेरे पास एक ट्रैक्टर है और मैंने उसे आग लगा दी तो दूसरे को दर्द क्यों हो रहा है।’ इंडिया गेट के पास कृषों बिलों के विरोध में पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया था।

सिंह ने आगे कहा कि उनकी सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने इसके साथ ही भाजपा नीत केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और उस पर राज्यों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। पंजाब सीएम ने कहा, ‘क्या वह (केंद्र) उनके लिए कुछ छोड़ेगा ताकि वे अपने राज्य चला सकें।’ मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ एवं अन्य नेताओं के साथ सोमवार को खटकर कलां गांव में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां अमरिंदर सिंह, रावत और अन्य यहां नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे।

मुख्यमंत्री सिंह ने इस मौके पर अपने संबोधन में कृषि कानून लाने के लिए केंद्र को आड़े हाथ लिया और कहा कि ये किसान समुदाय को ‘बर्बाद’ कर देंगे। मैंने कहा है कि हम इस मामले को आगे ले जाएंगे। राष्ट्रपति ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी है और हम अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसान समुदायों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली से दो वकील कल यहां आ रहे हैं और हम उनसे इस मामले पर चर्चा करेंगे।’ बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी जिसको लेकर किसान, विशेष तौर पर पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं। गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को मंजूरी दी। ये तीन विधेयक हैं- किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020। (एजेंसी इनपुट)

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