‘सिंघम’ बनाम ‘पुष्पा’ के बीच चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, अधिकारी का किया तबादला, भेजा पुरुलिया

दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते विवाद के बीच चुनाव आयोग ने एक अहम स्थानीय अधिकारी का तबादला कर दिया है। यह कदम विरोध-प्रदर्शनों, तीखे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और शिकायतों के बीच उठाया गया है, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है।

फलता के संयुक्त बीडीओ सौरव हाजरा को तत्काल प्रभाव से पुरुलिया मुख्यालय भेज दिया गया है। उनकी जगह विशेष कार्याधिकारी (OSD) रम्या भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। हाजरा फलता सीट के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) भी थे। आयोग ने उनके तबादले को मंजूरी देते हुए तुरंत लागू करने और शाम 5:30 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।

दरअसल, फलता सीट चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के दौरे, तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के विरोध और मतदान से पहले केंद्रीय बलों के कथित दुराचार की शिकायत के बाद विवाद का केंद्र बन गई है।

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात हैं, सोमवार देर रात तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुंचे।

वीडियो में शर्मा को यह कहते सुना गया, “उन्हें समझा दीजिए, अगर लोगों को डराने-धमकाने की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी।” ‘सिंघम’ के नाम से मशहूर शर्मा के इस बयान पर जहांगीर खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, “अगर वह ‘सिंघम’ हैं, तो मैं ‘पुष्पा’ हूं।”

टीएमसी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उन पर और उनके समर्थकों पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “वे पुलिस बल के साथ आए और हमें डराने का प्रयास किया। लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।”

फलता में विरोध-प्रदर्शन

इस घटना के बाद फलता में तृणमूल कांग्रेस समर्थक सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। समर्थकों ने आरोप लगाया कि मतदान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। विवाद तब और गंभीर हो गया जब एक महिला ने फलता थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 27 अप्रैल की रात केंद्रीय बलों के जवान बिना वैध दस्तावेज के उनके घर में घुस आए।

महिला के मुताबिक, जवानों ने खुद को सीआरपीएफ का बताया और उनके पति को पकड़ने की कोशिश की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि महिला के साथ धक्का-मुक्की की गई, मारपीट हुई और अशोभनीय व्यवहार किया गया। आरोप लगाया गया कि परिवार पर बीजेपी के पक्ष में वोट देने का दबाव बनाया गया और मना करने पर बाद में नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।

महिला ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसमें चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की भूमिका की भी जांच शामिल हो।